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महाराष्ट्र में आठ डांस बार को लाइसेंस जारी करने का आदेश

कैच ब्यूरो | Updated on: 10 May 2016, 16:05 IST

मुंबई में डांस बार मालिकों के लिए एक अच्छी खबर है. सुप्रीम कोर्ट ने दो दिन के अंदर शहर के आठ डांस बार को लाइसेंस जारी करने का आदेश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने डांस बार मालिकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए आठ डांस बार को 12 मई तक लाइसेंस जारी करने को कहा है. इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी.

आरआर पाटिल फाउंडेशन को फटकार


कोर्ट ने बार मालिकों को भी बुधवार तक पुलिस को इस बात का हलफनामा देने को कहा है कि वो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को बार और डांस एरिया में काम पर नहीं लगाएंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आरआर पाटिल फाउंडेशन के वकील को कड़ी फटकार लगाई. वकील ने कोर्ट में कहा कि पुलिस को बार गर्ल्स की भी आपराधिक पृष्ठभूमि का पता करना चाहिए.

इस पर कोर्ट ने कहा कि यह क्या है? क्या वो अपराधी हैं? हम चाहते हैं कि बार बालाएं अपनी रोजी-रोटी कमाएं और आप अपने गुजारे के लिए काम करने के उनके हक को छीनना चाहते हैं.

आरआर पाटिल फाउंडेशन डांस बार खुलने का विरोध कर रहा है. इससे पहले 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने बार मालिकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई थी.

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वहीं सुनवाई के दौरान अदालत ने टिप्पणी की थी कि सड़क पर भीख मांगने और दूसरे गलत तरीकों से पैसा कमाने से बेहतर है कि कोई महिला डांस बार में काम कर ले.

संवैधानिक हक पर बैन गलत


जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस शिवकीर्ति सिंह की बेंच ने कहा कि किसी न किसी बहाने से महाराष्ट्र सरकार डांस बार पर प्रतिबन्ध लगाने की कोशिश न करे. डांस बार में काम करके अगर कोई महिला पैसे कमाती है, तो ये उसका संवैधानिक हक है.

कोर्ट ने कहा था कि 150 डांस बारों में से आठ डांस बार अगले हफ्ते के अंदर चालू हो जाने चाहिए. 26 नवंबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से फिर से डांस बार खोलने की इजाजत देने का आदेश दिया था, लेकिन मामला कानूनी पेचीदगियों में उलझ गया.

पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट: डांस बार को हां, सीसीटीवी फुटेज को ना

इस वजह से एक भी डांस बार फिर से नहीं खुल पाया. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद महाराष्ट्र विधानसभा डांस बार को लेकर 18 अप्रैल को 26 शर्तों वाले एक नए कानून के साथ सामने आई. इसमें डांस बार के खुलने का रास्ता जैसे फिर बंद हो गया.

नए कानून के तहत पाबंदियां


नए कानून के तहत डांस बार खोलने के लिए कई पाबंदियां लगाई गई हैं.

1. किसी भी स्कूल, कॉलेज या मंदिर के 1 किलोमीटर के दायरे में डांस बार खोलने पर पाबंदी

2. डांस बार के तमाम एंट्री एक्जिट प्वाइंट के साथ साथ किचन-कॉरिडोर जैसी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना जरूरी

3. डांस बार में काम करने वाले तमाम मुलाजिमों का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड वेरीफाई कराना

4. डांस बार के लिए नए सिरे से फायर सेफ्टी और दूसरे लाइसेंस हासिल करना जरूरी

5. डांस बार में शराब परोसने पर भी रोक लगी

इन शर्तों के खिलाफ डांस बार मालिकों ने फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. कोर्ट ने कानून के कई पहलुओं को अव्यावहारिक बताते हुए लाइसेंसों के 154 आवेदनों में से 38 को शॉर्टलिस्ट किया.

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इनमें से 8 को टेस्ट केस के तौर पर हफ्ते भर में लाइसेंस जारी करने का आदेश दिया गया है.

First published: 10 May 2016, 16:05 IST
 
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