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सुप्रीम कोर्ट: डांस बार को हां, सीसीटीवी फुटेज को ना

कैच ब्यूरो | Updated on: 10 February 2017, 1:51 IST

सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई डांस बार मामले में सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि महाराष्ट्र पुलिस को डांस बार में सीसीटीवी का लाइव फुटेज नहीं दिया जाएगा.

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फिर से निर्देश दिया है कि वह मुंबई में डांस बार का लाइसेंस जारी करें. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि बार के अंडर परफॉर्मेंस एरिया में सीसीटीवी कैमरे लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती. सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी सिर्फ एंट्री गेट पर ही लगाया जाए.

पढ़ें: महाराष्ट्र डांस बार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने की पुलिस की खिंचाई

महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके कहा था कि डांस बार के सीसीटीवी लाइव फुटेज को नजदीकी थाने में देने से बार संचालकों के 'राइट टू प्राइवेसी' अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है. बार के द्वारा दिये जाने वाले लाईव फीड से काम करने वाली महिला डांसरों की सुरक्षा भी होगी.

महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक डांस बार में डांसर महिलाएं वहां आने वाले लोगों के बर्ताव को लेकर अक्सर ही शिकायत करती रहती हैं. महाराष्ट्र सरकार का कहना था कि अगर डांस बार में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं तो पुलिस किसी भी अप्रिय घटना होने पर तुरंत मौके पर पहुंच सकती है और इससे महिलाओं की सुरक्षा भी होगी. इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे की लाइव फीड से यह भी निगरानी होगी कि डांस बार के नाम पर कहीं अश्लीलता तो नहीं हो रही.

First published: 2 March 2016, 4:45 IST
 
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