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सुप्रीम कोर्ट: सभी पुलिस थानों में 24 घंटे में वेबसाईट पर अपलोड हो FIR

कैच ब्यूरो | Updated on: 7 September 2016, 19:36 IST
(एजेंसी)

सुप्रीम कोर्ट ने आज राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को एक मामले में सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि वे पुलिस थानों में प्राथमिकी दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर उसे अपनी वेबसाइट पर लगायें.

इसके अलावा जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस सी नागप्पन ने उन राज्यों के लिए वेबसाइट पर प्राथमिकी लगाने की मियाद बढ़ा कर 72 घंटे कर दी, जो दूर-दराज के इलाकों में हैं और जहां इंटरनेट की सुविधा कमजोर है.

कोर्ट ने राज्य पुलिस प्रशासन को छापेमार युद्ध और महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के संवेदनशील मामलों में वेबसाइट पर प्रथमिकी लगाने से छूट दी है.

पीठ ने यह भी साफ किया कि आरोपी कोर्ट में इस तथ्य का फायदा नहीं उठा सकते कि उनके खिलाफ दायर प्राथमिकी वेबसाइट पर नहीं लगाई गई है.

मामले में सुनवाई के दौरान यह सुझाव दिया गया कि राज्यों को 48 घंटे के अंदर प्राथमिकी वेबसाइट पर अपलोड करने की इजाजत दी जाए. लेकिन कोर्ट ने 24 घंटे की समयसीमा तय की है. कोर्ट ने यह निर्देश यूथ लायर्स ऐसोसिएशन ऑफ इंडिया की जनहित याचिका पर दिया.

जनहित याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया गया था, जिसमें दिल्ली पुलिस को प्राथमिकी दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर उसे अपनी वेबसाइट पर लगाने का निर्देश दिया गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर अपनी मुहर लगाते हुए उससे पूर्ण सहमति जताई है.

First published: 7 September 2016, 19:36 IST
 
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