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सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 35A पर सुनवाई 19 जनवरी तक टाली, केंद्र ने दिया था पंचायत चुनाव का हवाला

कैच ब्यूरो | Updated on: 31 August 2018, 12:44 IST

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में लागू अनुच्छेद 35 ए पर सुनवाई 19 जनवरी तक टाल दी है. कोर्ट ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार की ये मांग मान ली है. केंद्र सरकार ने इस मामले में अपना पक्ष रखते हुए इसे पंचायत चुनाव खत्म होने तक टालने की मांग की थी. 

केंद्र सरकार का कहना था कि जम्मू कश्मीर में सितंबर में पंचायत चुनाव होने है. इन परिस्थतियों में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए इस मामले की सुनवाई अभी टाल दी जाए. सुप्रीम कोर्ट के वकील वरुण कुमार ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को विशेष अधिकार देने वाले आर्टिकल 35 A पर अगली सुनवाई 19 जनवरी को करेगा.

एडवोकेट डीके दुबे ने बतााया," सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि इस मामले को पंचायत चुनाव संपंन होने तक टाल देना चाहिए. इस मामले में सुनवाई होने पर जम्मू कश्मीर में चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था की समस्या हो सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की मांग से सहमति जताते हुए कहा कि हम इस मामले पर आगे की सुनवाई पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद करेंगे."

गौरतलब है कि कश्मीर घाटी और जम्मू के कई इलाकों में इसके विरोध में पूर्ण बंद बुलाया गया था. अलगाववादियों नेताओं के सामूहिक नेतृत्व जिसमें सैयद अली शाह गिलानी, मीरवाइज उमर फारुक और यासीन मलिक हैं उनके आह्वान पर ये बंद बुलाया गया था जो आज भी जारी है.

गौरतलब है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा और जस्टिस एएम ए.एम. खानविकर की बेंच ने इस मामले की सुनवाई स्थगित करते हुए कहा था कि इस मामले को तीन जजों की बैंच में सुना जाएगा. बैंच निर्णय लेगी कि इसे संवैधानिक बैंच को दिया जाय कि नहीं.  27 अगस्त को  पिछली सुनवाई में ये फैसले हुए थे.

आर्टिकल 35A भारतीय नागरिकों को जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासी नहीं है, उन्हें राज्य में सरकारी नौकरी, किसी भी व्यापार या बिजनेस के लिए जमीन खरीदने, और सेटल होने से रोकते हैं. इसके तहत जम्मू समेत देश के अन्य कुछ संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.

First published: 31 August 2018, 12:27 IST
 
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