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'आधार' पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर लगाई केंद्र सरकार को फटकार

कैच ब्यूरो | Updated on: 21 April 2017, 14:52 IST

सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को कई सरकारी योजनाओं में अनिवार्य बनाने के लिए केंद्र को एक बार फिर फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से पूछा कि आप आधार को अनिवार्य कैसे बना सकते हैं जबकि हमने इसे सिर्फ वैकल्पिक रखने का आदेश दिया था.

इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में कह चुका है कि सरकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए. केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा, "कई मामलों में सरकार ने यह देखा है कि शेल कंपनियों को फंड्स डायवर्ट करने के लिए कई पैन कार्ड का इस्तेमाल किया गया था. ऐसी चीजों को रोकने के लिए आधार को अनिवार्य किया जाए."

अब इस मामले में अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी. केंद्र सरकार के 19 मंत्रालयों की 92 योजनाओं में अभी आधार का इस्तेमाल हो रहा है. 

पिछले महीने इस मामले में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस जेएस खेहर की बेंच ने कहा, "'वेलफेयर स्कीम्स के लिए आधार को जरूरी नहीं किया जा सकता. लेकिन, इसे गैर-लाभकारी योजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. हमारा पिछला आदेश बिल्कुल साफ था. इनकम टैक्स जैसी गैर-लाभकारी योजनाओं में आधार को अनिवार्य करने से सरकार को नहीं रोका जा सकता."

First published: 21 April 2017, 14:52 IST
 
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