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एनईईटी से छूट वाले अध्यादेश पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

कैच ब्यूरो | Updated on: 27 May 2016, 12:20 IST

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा एनईईटी (नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेस टेस्ट) की अनिवार्यता को खत्म करने वाले अध्यादेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.

संकल्प नाम के एनजीओ की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि जुलाई में ये मामला चीफ जस्टिस की बेंच के सामने लाया जाए. कुछ राज्यों की आपत्ति के बाद हाल ही में केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए एनईईटी की अनिवार्यता से राहत दी थी.  

'दखल की जरूरत नहीं'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "अंतरिम आदेश की कोई जरूरत नहीं है. केंद्र सरकार ने एनईईटी आयोजित कराने से इनकार नहीं किया है. उन्होंने केवल कुछ राज्यों को एनईईटी से छूट दी है. अगर हम अभी इस मामले में दखल देंगे, तो उससे संशय की स्थिति पैदा होगी."

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एनईईटी परीक्षा का पहला चरण एक मई को आयोजित किया गया था. जबकि इसका दूसरा चरण 24 जुलाई को प्रस्तावित है.

केंद्र सरकार ने साफ किया था कि एनईईटी पर राज्यों को इस सत्र की प्रवेश परीक्षा में छूट दी जा रही है. जबकि दिसंबर में होने वाली पीजी की मेडिकल प्रवेश परीक्षाएं एनईईटी के दायरे में आएंगी.

First published: 27 May 2016, 12:20 IST
 
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