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एनईईटी विवाद: केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ 7 जुलाई को सुनवाई

कैच ब्यूरो | Updated on: 4 July 2016, 13:19 IST

देशभर के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स में दाखिले के लिए एक समान प्रवेश परीक्षा एनईईटी (नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट) के मामले में सुप्रीम कोर्ट सात जुलाई को सुनवाई करेगा.

केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की बेंच ने सुनवाई के लिए जस्टिस दवे की बेंच को भेज दिया है. जस्टिस अनिल आर दवे की बेंच ही पहले से मामले की सुनवाई कर रही है.

दरअसल, सभी सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल से एनईईटी को लागू करने का आदेश दिया था. फैसले के बाद केंद्र सरकार ने 24 मई को एक अध्यादेश जारी किया था और इसके जरिए राज्य सरकारों को अपने कॉलेजों में इस साल के लिए एनईईटी से छूट दे दी गई थी.

अध्यादेश को रद्द करने की मांग

सुप्रीम कोर्ट में इस अध्यादेश को असंवैधानिक करार देते हुए चुनौती दी गई है. याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती इसलिए अध्यादेश को रद्द किया जाए.

साथ ही याचिका में देशभर में सेंट्रल काउंसिलिंग की व्यवस्था करने की मांग की गई है. 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए एनईईटी को लागू कर दिया था. इस मामले में राज्यों और प्राइवेट कॉलेजों की पुर्नविचार याचिका भी खारिज कर दी गई थी.

First published: 4 July 2016, 13:19 IST
 
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