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महाराष्ट्र डांस बार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने की पुलिस की खिंचाई

कैच ब्यूरो | Updated on: 10 February 2017, 1:51 IST

महाराष्ट्र में डांस बार को लाइसेंस देने के मामले में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लगी कठोर शर्तों के खिलाफ उठी तमाम आपत्तियों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस से इस मामले में जवाब मांगा है.

कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से डांस बार के लाइसेंस देने में वीडियोग्राफी की अनिवार्यता के शर्त पर जवाब मांगा है. कोर्ट ने बताया कि याचिका में पुलिस ने लाइसेंस के लिए 24 नई शर्तें लगाई हैं.

न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति शिव कीर्ति सिंह की पीठ ने वीडियोग्राफी सहित तमाम विवादास्पद शर्तों पर महाराष्ट्र सरकार से अपने पक्ष को स्पष्ट करने को कहा है जो उसकी पुलिस ने लाइसेंस देने के लिए लगाई हैं.

वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत भूषण ने डांस बार एसोसिएशन की ओर से अपना पक्ष रखते हुए पुलिस द्वारा लगाई गई विभिन्न शर्तों का जिक्र किया और कहा कि ये पीछे की ओर ले जाने वाले कदम हैं और इन्हें समाप्त किए जाने की आवश्यकता है.

महाराष्ट्र पुलिस ने अपनी शर्तों में कहा है कि डांस बार मालिकों को बार इलाके को डांस इलाके से अलग करना होगा और उन्हें इलाके की पुलिस को महिला प्रस्तोताओं की प्रस्तुति की सीसीटीवी फुटेज देनी होगी.

न्यायालय ने 15 अक्तूबर 2015 के उसके आदेश का पालन नहीं करने पर पिछले वर्ष नवंबर में महाराष्ट्र सरकार की खिंचाई की थी और उससे होटल मालिकों को डांस बार के लाइसेंस देने पर विचार करने को कहा था. कोर्ट ने डांस बार पर प्रतिबंध लगाने वाले राज्य सरकार के कानूनों पर भी सवाल उठाए थे.

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पुलिस को 1 मार्च तक जवाब देने को कहा है. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि दोबारा डांस बार खोलने के फैसले को बदला नहीं जाएगा.

First published: 2 March 2016, 4:10 IST
 
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