ये है सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीश को महाभियोग के जरिये हटाने की प्रक्रिया

When the judges of the Supreme Court themselves believe that the Judiciary's independence is at threat, alluding to the functioning of the office of the CJI, should the nation stand still and do nothing?: Kapil Sibal, Congress on Impeachment Motion against CJI pic.twitter.com/FynsgVlHrk

— ANI (@ANI) April 20, 2018

क्या है महाभियोग की प्रक्रिया 

भारतीय संविधान में महाभियोग का प्रावधान राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश को किसी आरोप के बाद पद से हटाने के लिए बनाया गया है. संविधान के अनुच्छेद 61, 124 (4), (5), 217 और 218 में इसका जिक्र किया गया है. महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है. नियमों के अनुसार महाभियोग प्रस्ताव के लिए लोकसभा में 100 और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी हैं.

अगर संसद में महाभियोग का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो तीन सदस्यों की समिति जज पर लगे आरोपों की जांच करेगी. जांच करने वाली समिति में एक सुप्रीम कोर्ट के जज, एक हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस और एक अन्य मामलों के जानकार व्यक्ति को रखा जाता है.

अविश्वास प्रस्ताव दोनों सदनों में लाये जाने पर अध्यक्ष मिलकर एक संयुक्त जांच समिति बनाते हैं. जांच होने के बाद समिति अपनी रिपोर्ट स्पीकर या अध्यक्ष को सौंपती है है फिर उसे सदन में पेश किया जाता है. दोषी पाए जाने पर वोटिंग कराई जाती है. प्रस्ताव पारित होने के लिए कम से कम दो तिहाई का समर्थन मिलना ज़रूरी है. प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद इसे मंज़ूरी के लिए राष्ट्रपति को भेजा जाता है. राष्ट्रपति इस पर अंतिम फैसला लेते हैं.

ये भी पढ़ें :  CJI के खिलाफ महाभियोग पर 71 सांसद सहमत, मीडिया में बहस से SC परेशान