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अधिकारी के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाते दिखे किसान, जानिए क्या है पूरा मामला, वीडियो वायरल

कैच ब्यूरो | Updated on: 2 September 2019, 15:11 IST

दुनिया के हर देश के किसान अपने मुल्क की तरक्की में अहम योगदान निभात हैं बावजूद इसके सबसे परेशानी में देश का किसान ही होता है. ना ही उसे समय पर अपनी फसल का पैसा मिलता और ना ही सस्से बीज और खाद. यही नहीं अपने हक के लिए वह अधिकारियों के दिन रात चक्कर भी काटता रहता है. जहां उसके साथ किसी गुलाम जैसा व्यवहार किया जाता है.

ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है. ये वीडियो तेलंगाना के दो किसानों का है. जिसमें दोनों किसान एक राजस्व अधिकारी के पैरों में गिरकर अपना हक मांग रहे हैं. ये तस्वीर यकीनन देश को दुनिया में शर्मसार करने के लिए काफी है. दरअसल ये किसान मदद के लिए भीख मांग रहे है.

ये वीडियो तेलंगाना के रंगा रेड्डी जिले का बताया जा रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किसान आजीविका और जमीन न छीनने के लिए अधिकारी से विनती कर रहे हैं. इस दौरान अधिकारी बड़े आराम से चलता हुआ नजर आ रहा हैये वीडियो में किसान सत्तैया, उनके भाई लिंगैया और एक अन्य किसानों का है.

किसान मल्लैया का कहना है कि उनकी 'पट्टाधर पासबुक', जो उनकी जमीन के हक का सबूत है, उसे भौतिक सत्यापन के बाद ले लिया गया था और उन्हें परेशान किया जा रहा है. मल्लैया का आरोप है कि दो एकड़ से थोड़ी अधिक की उनकी पैतृक भूमि किसी रिजवी के नाम पर हस्तांतरित कर दी गई है.

सत्तैया बताते हैं कि, "हम छह से आठ महीने से लगातार दौड़ रहे हैं... जब कलेक्टर या एमआरओ आते हैं, तो वे कहते हैं कि यह एक घंटे में हो जाएगा, लेकिन स्थानीय अधिकारी ऐसा नहीं करते.” वहीं लिंगैया का कहना है कि, "उन्होंने हमें धमकी दी और अपमानित किया. मैंने उनसे कहा कि हम किसान हैं. कृपया सम्मानपूर्वक बात करें. उन्होंने कहा कि मैं आप पर मुकदमा चला सकता हूं और आपको जेल भेज सकता हूं.”

बता दें कि तेलंगाना में पिछले कुछ महीनों में इस तरह के की मामले सामने आए हैं. जिसमें पारदर्शिता के मकसद से जमीन अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण और पोस्टिंग की प्रक्रिया किसानों को परेशान करने का एक तरीका बन गई है. जहां ऑनलाइन दर्ज किए गए कई रिकॉर्ड्स में गलतियां सामने आई हैं. किसानों का आरोप है कि इन गलतियों को ठीक करने के लिए उनसे रिश्वत की मांग की जा रही है.

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First published: 2 September 2019, 15:15 IST
 
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