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UGC Revised Guideline: यूजीसी ने जारी की नई गाइडलाइन, जानिए कब होंगी यूनिवर्सिटी और कॉलेज की परीक्षाएं

कैच ब्यूरो | Updated on: 7 July 2020, 11:12 IST

UGC Revised Guideline: कोरोना वायरस (Corona Virus) के चलते देशभर के विश्वविद्यालय (Universities) और कॉलेजों (Collages) की अटकी पड़ी परीक्षाओं (Pending Exams) को लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने नई गाइडलाइन (New Guidelines) जारी कर दी है. यूजीसी (UGC) की नई गाइडलाइन के मुताबिक, यूनिवर्सिटी और कॉलेज अब अंतिम वर्ष की परीक्षाएं (Final Year Exams) 30 सितंबर (30 September) तक करा सकते हैं. केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) की अनुमति के बाद सोमवार देर रात यूजीसी ने नई गाइडलाइन को जारी कर दिया है.

नई गाइडलाइन के मुताबिक, जुलाई (July) में परीक्षाओं को कराने वाली अनिवार्यता को खत्म कर दिया है. इन गाइडलाइन में यूजीसी ने अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को अनिवार्य बताया है. साथ ही अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को सितंबर के अंत तक कराने की अनुमति दी गई है. इन परीक्षाओं को कॉलेज या विश्वविद्यालय अपनी सुविधानुसार ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी माध्यम से करा सकेंगे. यूजीसी ने इसके साथ ही विश्वविद्यालयों और कालेजों को यह भी छूट दे दी है, वह इन परीक्षाओं की स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए 30 सितंबर तक कभी भी करा सकते हैं. हालांकि परीक्षाओं को करने की तारीखों के बारे में विश्वविद्यालय और कॉलेजों को इस बारे में यूजीसी को जानकारी देनी होगी.


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बता दें कि इससे पहले यूजीसी ने 29 अप्रैल को जारी गाइडलाइन में कहा था कि सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों एक से पंद्रह जुलाई के बीच अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराएं. जबकि पहले और दूसरे वर्ष की परीक्षाएं कराने के लिए 15 से 30 जुलाई तक का समय तय किया था. लेकिन जून के मध्य से ही भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे तो कई राज्यों और विश्वविद्यालयों ने मौजूदा परिस्थितियों में परीक्षाएं कराने से इनकार कर दिया. जिसके बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) ने यूजीसी से परीक्षाओं को लेकर जारी गाइडलाइन की नए सिरे से समीक्षा करने के निर्देश दिए थे.

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30 सितंबर तक कराई जा सकेंगी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं

जुलाई में परीक्षाएं न कराने को लेकर कॉलेज और विश्वविद्यालय की ओर से मिली शिकायत के बाद यूजीसी ने हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की थी. जिसकी रिपोर्ट के बाद यूजीसी बोर्ड ने यह फैसला लिया है. यूजीसी ने इसके साथ ही सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को निर्देश दिया है कि यदि इसके बाद भी कोई छात्र अंतिम वर्ष की परीक्षाएं नहीं दे पाता है तो उचित कारण पाए जाने पर उसे बाद में परीक्षा का मौका दिया जाए.

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संशोधित गाइडलाइन में यूजीसी का सबसे ज्यादा जोर अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर है. जबकि पहले और दूसरे वर्ष के लिए यूजीसी ने पहले ही विश्वविद्यालयों से आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर प्रमोट करने के निर्देश दिए थे.

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First published: 7 July 2020, 11:12 IST
 
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