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मोदी सरकार ने चार करोड़ कर्मचारियों को दी बड़ी सौगात

कैच ब्यूरो | Updated on: 27 July 2017, 17:27 IST

केंद्रीय कैबिनेट ने नई वेतन संहिता विधेयक (नए वेज कोड बिल) को बुधवार को मंजूरी दे दी. इस विधेयक के पास होने से देश के चार करोड़ कर्मचारियों को फायदा होगा.

सूत्रों के अनुसार वेतन श्रम संहिता विधेयक में न्यूनतम वेतन कानून, 1948, वेतन भुगतान कानून, 1936, बोनस भुगतान कानून, 1965, तथा समान पारितोषिक कानून, 1976, को एकजुट किया जायेगा. इससे सभी क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित होगी.

इस विधेयक में केंद्र सरकार को सभी क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित करने का अधिकार देने की बात कही गई है. इसके साथ ही उसके फैसले को सभी राज्यों को मानना होगा.

हालांकि, केंद्र सरकार द्वारा तय की गई न्यूनतम मजदूरी से अधिक राज्य सरकारें अपने-अपने क्षेत्र के हिसाब से बढ़ा सकती हैं. इस बिल को 11 अगस्त को समाप्त हो रहे मानसून सत्र के दौरान संसद में पेश किया जाएगा.

नया न्यूनतम वेतन नियम सभी कर्मचारियों पर लागू होगा, चाहे उनका वेतन कुछ भी क्यों नहीं हो. फिलहाल केंद्र तथा राज्य द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन उन कर्मचारियों पर लागू होता है, जिन्हें मासिक 18,000 रुपये तक वेतन मिलता हैं.

वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार इससे सभी उद्योग और कर्मचारियों के लिये न्यूनतम वेतन सुनिश्चित हो सकेगा. इसमें वे भी शामिल हो जाएंगे, जिन्हें 18,000 रुपये से अधिक मासिक वेतन मिलता है.

First published: 27 July 2017, 17:27 IST
 
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