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एक साल टलेगा कॉमन मेडिकल एंट्रेस टेस्ट एनईईटी

कैच ब्यूरो | Updated on: 10 February 2017, 1:49 IST

देशभर के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए कॉमन मेडिकल टेस्ट (एनईईटी) के मामले में राज्य सरकारों को राहत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मोदी सरकार ने अध्यादेश के जरिए एक साल तक रोक लगा दी है.

आज हुई कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इस अध्यादेश को अपनी मंजूरी दे दी. इस अध्यादेश के लागू होने के बाद से राज्यों के बोर्ड आने वाले एक साल तक अपनी-अपनी मेडिकल प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करवा सकते हैं.

NEET

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला देते हुए कहा था कि पूरे देश में एक मेडिकल की पढ़ाई के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट यानी एनईईटी लिया जाए. 

कोर्ट ने आदेश दिया था कि 2016-17 से एमबीबीएस, बीडीएस के लिए एनईईटी परीक्षा का आयोजन किया जाए. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का कई राज्यों के द्वारा विरोध किया जा रहा था.

सुप्रीम कोर्ट में चुनौती की तैयारी


इस मामले में बढ़ते विवाद को देखते हुए मोदी सरकार ने अध्यादेश के जरिए कॉमन मेडिकल टेस्ट पर एक साल के लिए रोक लगाने को मंजूरी दे दी है.

वहीं दूसरी तरफ एनईईटी के पक्ष में याचिका दायर करने वाले वकील अमित कुमार ने सरकार के इस अध्यादेश पर निराशा जाहिर की है. अमित कुमार इस अध्यादेश के खिलाफ 24 जुलाई से पहले सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक मई को एनईईटी परीक्षा का पहला चरण संपन्न हो चुका है और आने वाले 24 जुलाई को इस परीक्षा का दूसरा चरण भी होना है.

First published: 20 May 2016, 2:22 IST
 
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