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मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर के इस राज्य से हटाया AFSPA, उग्रवादी पुनर्वास नीति में भी किया बड़ा बदलाव

कैच ब्यूरो | Updated on: 23 April 2018, 19:36 IST

केंद्र सरकार ने विवादास्पद आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स ऐक्ट (AFSPA) को मेघालय से पूरी तरह से और अरुणाप्रदेश के 8 पुलिस थानों से हटा लिया है.

इसके साथ ही पूर्वोत्तर में उग्रवादियों के लिए आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के तहत दी जाने वाली राशि को भी बढ़ा दिया गया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को एक नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी है. गृह मंत्रालय ने कई अन्य भी अहम फैसले लिए हैं.

बता दें कि साल 2017 तक मेघायल के 40 फीसदी हिस्से में और अरुणाचल के 16 थानों में अफ्सपा लागू था. लेकिन अब सरकार ने मेघालय से पूरी तरह से इसको हटा लिया है, जबकि अरुणाचल प्रदेश के 8 जिलों में अभी भी अफ्सपा प्रभावी है. 

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर बताया है कि मेघालय से अफ्सपा को हटा दिया गया है. वहीं अरुणाचल प्रदेश के 8 पुलिस थानों से भी अफ्सपा को हटा दिया गया है.

इसके साथ ही पूर्वोत्तर में उग्रवादियों के लिए आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति में भी बदलाव किया गया है. पूर्वोत्तर में उग्रवादियों के लिए आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के तहत मिलने वाली एक लाख रुपये की राशि को बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दिया गया.

वहीं मणिपुर, मिजोरम और नगालैंड के प्रतिबंधित क्षेत्र और संरक्षित क्षेत्र में जाने के लिए विदेशियों को मिलने परमिट में भी ढील दे दी है.

गौरतलब है कि पूर्वोत्तर में उग्रवाद से संबंधित घटनाओं में भारी कमी दर्ज की गई है. साल 2007 में सुरक्षाबलों के हताहत होने की घटनाओं में 40 फीसदी की गिरावट आई है. वहीं नागरिकों की मौत में 83 फीसदी की कमी आई है. माना जा रहा है कि इसी को देखते हुए सरकार ने ये फैसला किया है. पूर्वोत्तर में इसके दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए इसको हटाने की मांग की जा रही थी.

क्या है अफस्पा?

जिन इलाकों में अफ्सपा लागू होता है. वहां पर पूरा नियंत्रण सेना के हाथ में होता है. इसके सेक्शन 4 के तहत सुरक्षाबल किसी भी परिसर में की तलाशी ले सकते हैं. बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं. इसके साथ ही संदेह होने पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है.

सुरक्षाबल उसके साथ पूछताछ कर सकते हैं. संदेह होने पर किसी भी गाड़ी को रोक सकते हैं. फिलहाल अफ्सपा एक्ट देश के जम्मू कश्मीर नगालैंड, असम, मणिपुर (7 विधानसभाओं को छोड़कर) में प्रभावी है. असम और मणिपुर में अफ्सपा को हटाने और लागू रखने का अधिकार राज्यों सरकारों के पास है.

First published: 23 April 2018, 19:36 IST
 
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