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नौसैनिकों को मुंबई में एक इंच जमीन नहीं दूंगा, बॉर्डर पर आतंकियों का सामना करो- नितिन गडकरी

कैच ब्यूरो | Updated on: 12 January 2018, 10:58 IST

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नौसेना के अधिकारियों से नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि नौसेना के सभी अधिकारियों को आलीशान दक्षिण मुंबई इलाके में रहने की जरूरत क्यों आन पड़ी है. उन्होंने कहा कि नौसेना को इस इलाके में फ्लैट या क्वार्टर बनाने के लिए एक इंच भी जमीन नहीं दी जाएगी.

नितिन गडकरी मुंबई में पश्चिमी नौसैनिक कमान के प्रमुख वाइस एडमिरल गिरीश लूथरा की मौजूदगी में एक सार्वजनिक समारोह को संबोधित कर रहे थे. इसमें नौसैनिकों से नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि नौसेना की जरूरत सीमाओं पर है जहां से आतंकवादी घुसपैठ करते हैं. हर कोई दक्षिण मुंबई में क्यों रहना चाहता है? उन्होंने कहा कि वे मेरे पास आए थे और भूखंड मांग रहे थे. मैं एक इंच भी जमीन नहीं दूंगा. कृपया दोबारा मेरे पास नहीं आइए.

दरअसल नौसेना ने दक्षिण मुंबई के मालाबार हिल में एक तैरते पुल के निर्माण के लिए अनुमति देने से मना कर दिया था जहां एक तैरता होटल और सीप्लेन सेवा शुरू करने की योजना है. उस घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में गडकरी ने सार्वजनिक रूप से नाखुशी जताई. उन्होंने कहा कि सभी दक्षिण मुंबई की अहम जमीन पर क्वार्टर और फ्लैट बनवाना चाहते हैं.

गडकरी ने कहा हम नौसेना का सम्मान करते हैं, लेकिन आपको पाकिस्तान सीमा पर जाना चाहिए और गश्त करनी चाहिए. केंद्रीय परिवहन मंत्री ने कहा कि कुछ महत्वपूर्ण और वरिष्ठ अफसर मुंबई में रह सकते हैं. समुद्र के पूर्वी किनारे पर राज्य सरकार द्वारा संचालित मुंबई बंदरगाह ट्रस्ट और महाराष्ट्र सरकार द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की जा रही जमीन का इस्तेमाल स्थानीय नागरिकों के लाभ के लिए ही किया जाएगा.

गौरतलब है दक्षिण मुंबई में नौसेना की अच्छी खासी मौजूदगी है और इस इलाके में पश्चिमी नौसैनिक कमान का मुख्यालय है. दक्षिण मुंबई के ही कोलाबा स्थित नेवी नगर में नौसेना के आवासीय क्वार्टर हैं.

केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘मैंने सुना कि नौसेना ने मालाबार हिल पर तैरते पुल (फ्लोटिंग जेटी) के निर्माण की योजना पर रोक लगा दी. जबकि उच्च न्यायालय से इसे मंजूरी मिल गयी है’ उन्होंने कहा, ‘मालाबार हिल में नौसेना कहां है? मालाबार हिल में कहीं नौसेना नहीं है और नौसेना को इस इलाके से कोई लेना-देना नहीं है. यह मुख्य रूप से एक निजी आवासी क्षेत्र हे और जहां महाराष्ट्र सरकार के तथा मुख्यमंत्री के सरकारी आवासी भी हैं'.

केंद्रीय मंत्री ने नौसेना को मुद्दे का हल निकालने के लिए बातचीत का न्योता दिया. उन्होंने कहा कि वह रुकी हुई बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के लिए समिति के अध्यक्ष हैं. उन्होंने कहा कि परियोजनाएं जैसे ही एजेंडे में आती हैं, उन्हें मंजूरी मिल जाती है. गडकरी ने कहा, ‘हम सरकार हैं. नौसेना और रक्षा मंत्रालय सरकार नहीं हैं.’

First published: 12 January 2018, 10:58 IST
 
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