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सवर्ण समुदाय को योगी सरकार का तोहफा, अब यूपी में भी 10% आरक्षण को मंजूरी

कैच ब्यूरो | Updated on: 18 January 2019, 16:11 IST

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गुजरात-झारखंड के बाद आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की मंजूरी दे दी है. यूपी में यह आरक्षण व्यवस्था 14 जनवरी से लागू हो गई है. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश गरीब सवर्णों को आरक्षण देने वाला तीसरा राज्य बन गया है. उत्तर प्रदेश से पहले बीजेपी के ही गुजरात और झारखंड राज्य आरक्षण कानून को मंजूरी दे चुके हैं.

बता दें कि गुजरे शनिवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गरीब सवर्णों को नौकरियों और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण से संबंधित संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम 2019 को मंजूरी दे दी थी. अब देश में सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है.

यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन कर सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण का प्रावधान करता है. इसके पास होते ही 8 लाख रुपये तक की वार्षिक आमदनी वाले सवर्ण समुदाय के लोगों को आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा.

कई विपक्षी दल इसका मुखर रूप से विरोध कर रहे हैं. पश्चिम बंगाल ने इस व्यवस्था को लागू करने से इनकार कर दिया है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अलावा डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने भी गरीबी आधारित आरक्षण का पूरजोर विरोध किया है.

डीएमके ने इसके खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है. डीएमके ने जो याचिका दायर की है इसमें आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों के लिए केंद्र द्वारा लागू किए गए आरक्षण व्यवस्था को संविधान के खिलाफ और एससी-एसटी के खिलाफ बताया है.

First published: 18 January 2019, 16:11 IST
 
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