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उत्तराखंड में फिर टला बहुमत परीक्षण, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

कैच ब्यूरो | Updated on: 31 March 2016, 8:55 IST

उत्तराखंड का सियासी संकट जारी है. नैनीताल हाईकोर्ट ने गुरुवार को होने वाले बहुमत परीक्षण पर रोक लगा दी है. मंगलवार को अदालत ने राष्ट्रपति शासन पर रोक लगाते हुए हरीश रावत सरकार को 31 मार्च को बहुमत साबित करने का मौका दिया था.

लेकिन 24 घंटे के अंदर ही हाईकोर्ट ने अपने पुराने आदेश पर रोक लगाते हुए फ्लोर टेस्ट को टाल दिया है. मामले की अगली सुनवाई छह अप्रैल को होगी. ऐसे में एक हफ्ते के लिए फिर उत्तराखंड सियासी भंवर में फंस गया है.

31 मार्च को होना था फ्लोर टेस्ट

उत्तराखंड का सियासी संकट 18 मार्च को सामने आया था जब कांग्रेस के ही 9 विधायकों ने बगावती तेवर अपना लिए थे. स्पीकर ने ध्वनिमत से विनियोग विधेयक को पारित बताया था.

मंगलवार को नैनीताल हाईकोर्ट की एकल पीठ ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन पर रोक लगा दी थी. हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष कुंजवाल की मांग को स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत को 31 मार्च को बहुमत साबित का मौका दिया था.

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अपनी व्यवस्था में हाईकोर्ट ने कांग्रेस के नौ बागी विधायकों को भी वोटिंग का अधिकार दिया था. लेकिन उनके वोट अलग रखे जाने थे. बहुमत परीक्षण हाईकोर्ट के पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में होना था.

राष्ट्रपति शासन के खिलाफ हरीश रावत सरकार ने सोमवार को नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

राष्ट्रपति शासन लागू

शनिवार रात को उत्तराखंड के राजनीतिक संकट पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की आपात बैठक प्रधानमंत्री ने बुलाई थी. इस बैठक में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की गई.

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वित्तमंत्री अरुण जेटली ने देर रात राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को राज्य के हालात से अवगत कराया था.

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इसके बाद राष्ट्रपति ने केंद्र सरकार की सिफारिश को मानते हुए राष्ट्रपति शासन की मंजूरी दे दी. हालांकि विधानसभा को भंग नहीं किया गया था. इसे निलंबित रखा गया है.

उत्तराखंड विधानसभा में एक नामांकित सदस्य समेत 71 विधायक हैं. कांग्रेस के 36 विधायकों में से 9 कथित तौर पर बागी हो चुके हैं. इसके अलावा बीजेपी के पास 28, बीएसपी के दो, निर्दलीय तीन और उत्तराखंड क्रांति दल का एक विधायक है.

First published: 31 March 2016, 8:55 IST
 
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