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केंद्र: उत्तराखंड में बहुमत परीक्षण पर गंभीरता से विचार

कैच ब्यूरो | Updated on: 4 May 2016, 13:30 IST

उत्तराखंड में बहुमत परीक्षण की सलाह पर केंद्र सरकार गंभीरता से विचार कर रही है. सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति शासन के मामले में सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने ये दलील दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को झारखंड के रामेश्वर मामले का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से पूछा था कि क्या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बहुमत परीक्षण नहीं हो सकता ?

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सुप्रीम कोर्ट में एजी ने कहा कि अदालत की सलाह के बारे में उन्होंने केंद्र सरकार को जानकारी दे दी है, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से कोई निर्देश नहीं मिले हैं. 

छह मई तक टली सुनवाई


वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई छह मई तक के लिए टल गई है. केंद्र सरकार ने 23 मई को नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी.

जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन हटाने के आदेश पर रोक लगा दी थी. मामले की सुनवाई के दौरान 29 अप्रैल को होने वाला बहुमत परीक्षण भी सुप्रीम कोर्ट ने टाल दिया था.

शुक्रवार तक बहुमत परीक्षण पर जवाब

सुप्रीम कोर्ट में मुकुल रोहतगी ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से बहुमत परीक्षण की सलाह पर शुक्रवार तक जवाब दिया जाएगा. वहीं हरीश रावत के वकील ने कहा कि अगर सरकार उच्चतम न्यायालय के सुझाव स्वीकार करती है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है.

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एजी सुझाव पर केंद्र के रुख के बारे में अवगत नहीं कराते, तो भी सुनवाई छह मई को ही शुरू होगी.

साथ ही कोर्ट ने कहा कि हम छह मई को इस मामले को संविधान पीठ के पास भेजने पर विचार कर सकते हैं. वहीं राष्ट्रपति शासन खारिज करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्णय पर अगला आदेश आने तक अंतरिम रोक जारी रहेगी.

First published: 4 May 2016, 13:30 IST
 
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