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उत्तराखंड राष्ट्रपति शासन: HC के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई

कैच ब्यूरो | Updated on: 27 April 2016, 13:55 IST

उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटाने के हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई है. नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य में राष्ट्रपति शासन हटाने का फैसला सुनाया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी.

जस्टिस दीपक मिश्रा और शिवकीर्ति सिंह की डबल बेंच में आज मामले की सुनवाई है. पिछली सुनवाई में केंद्र की अर्ज़ी पर सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल तक उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन का आदेश दिया था.सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की कॉपी मुहैया कराने के आदेश दिए थे, जो उसे मिल चुकी है.

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बागी विधायकों का क्या होगा ?

उत्तराखंड कांग्रेस के नौ बागी विधायकों की याचिका पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है. सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीएम हरीश रावत और स्पीकर को नोटिस जारी किया था.

स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल ने विजय बहुगुणा समेत नौ बागी विधायकों को अयोग्य ठहराया था. जिसके बाद बागियों ने अदालत का रुख किया.

संसद में भी हंगामा

वहीं संसद में भी उत्तराखंड के मुद्दे पर हंगामा देखने को मिल रहा है. बजट सत्र के दूसरे हिस्से के पहले दो दिन की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के चलते बाधित हुई. मंगलवार को पूरे दिन के लिए राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया था.

कांग्रेस के राज्यसभा में नेता गुलाम नबी आजाद ने केंद्र सरकार पर हमला बोला. आजाद ने कहा, "जब राज्यपाल ने 28 मार्च को बहुमत साबित करने के लिए कहा था, तो क्या बीजेपी तब तक इंतजार नहीं कर सकती थी."

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आजाद ने साथ ही केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, "बीजेपी की इतनी कमजोर सरकार है कि ये खाली बोलती है, जबकि करती कुछ भी नहीं है."

राज्यसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, "उत्तराखंड विधानसभा में 18 मार्च को मौजूद 67 में से 35 सदस्यों ने लिखकर दिया कि उन्होंने वित्त विधेयक के खिलाफ वोट दिया, इसके बावजूद स्पीकर ने अल्पमत को बहुमत माना." 

कांग्रेस के सवालों पर जेटली ने कहा, "आज तक इस देश में नहीं हुआ कि हारे हुए बिल को पास घोषित किया गया."

First published: 27 April 2016, 13:55 IST
 
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