Home » इंडिया » Vijay Mallya becomes first person to be declared fugitive economic offender under new law
 

मोदी सरकार के नए कानून के शिकंजे में फंसा माल्या, अब संपत्ति जब्त होने से कोई नहीं रोक पायेगा

कैच ब्यूरो | Updated on: 5 January 2019, 15:41 IST

भारतीय बैंकों को 9 हजार करोड़ का चूना लगाने वाले शराब कारोबारी विजय माल्या को स्पेशल PMLA कोर्ट ने अब आर्थिक भगोड़ा घोषित कर दिया है, जिसके बाद विजय माल्या की सम्पति को जब्त करने का रास्ता साफ हो गया है. यही नहीं अदालत ने माल्या के उस अनुरोध को भी ख़ारिज कर दिया है जिसमें उसने अपील करने के लिए कुछ वक़्त मांगा था.

इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया था, जिसमें माल्या, जो वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों का सामना कर रहा है, को अधिनियम के तहत भगोड़ा घोषित करने का अनुरोध किया गया था. एजेंसी ने अदालत को बताया “इतालवी अदालत में प्रस्तुत सभी दस्तावेज झूठे थे, हमारे पास इसके लिए सबूत हैं.

अधिनियम के प्रावधानों के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी एक ऐसा व्यक्ति है जिसके खिलाफ एक अपराध के संबंध में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है और उसने भारत छोड़ दिया है ताकि आपराधिक मुकदमा चलाने से बच सके. या वह विदेश में होने के कारण भारत लौटने से इनकार कर दें. एक बार जब व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया जाता है, तो अभियोजन एजेंसी के पास उसकी संपत्तियों को जब्त करने की शक्तियां होती हैं. 

पिछले साल दिसंबर में माल्या ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, मुंबई अदालत में उन्हें अपराधी घोषित करने की कार्यवाही को चुनौती दी थी. इससे पहले, उनके वकील ने तर्क दिया था कि उन्हें एक घोषित नहीं किया जा सकता है क्योंकि उन्हें यूनाइटेड किंगडम में गिरफ्तार किया गया था और वहां एक प्रत्यर्पण परीक्षण का सामना करना पड़ रहा था.

नवंबर में बॉम्बे हाईकोर्ट ने माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए ईडी की याचिका पर सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. दिल्ली में अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपनी संपत्ति की कुर्की को लेकर सुनवाई पूरी होने तक ट्रायल कोर्ट द्वारा स्टे देने से इनकार करने के बाद माल्या ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था.

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First published: 5 January 2019, 15:31 IST
 
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