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आॅफिस में उत्पीड़न की शिकार महिलाआें को मिलेगी 90 दिनों की पेड लीव

कैच ब्यूरो | Updated on: 21 March 2017, 16:59 IST
sexual harassment

केंद्र सरकार की ऐसी महिला कर्मचारी, जिन्होंने आॅफिस में यौन शोषण की शिकायत दर्ज कराई है, उन्हें मामले की जांच लंबित रहने तक 90 दिन की पेड लीव मिलेगी. कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने इस संबंध में हाल ही में सेवा नियमावली में बदलाव किए हैं.

नए नियम में कहा गया है कि कार्यस्थल पर महिलाओं से यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत जांच लंबित रहने तक पीड़ित महिला सरकारी कर्मचारी को 90 दिन तक का विशेष अवकाश दिया जा सकता है.

नियम में कहा गया कि इस मामले में विशेष छुट्टी ऐसे मामले की जांच के लिये गठित आतंरिक समिति या स्थानीय समिति की सिफारिश पर दी जाएगी. नए प्रावधान को लागू करने के लिये डीओपीटी ने केंद्रीय लोक सेवा (अवकाश) संशोधन नियम, 2017 जारी किया है.

यह नियम बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसी शिकायतें मिलती रही हैं कि यौन शोषण पीड़ित महिलाओं को धमकियां दी गई हों या उन्हें बयान बदलने को मजबूर किया जाता है. अब ऐसे मामलों में पीड़ित महिला आंतरिक कमिटी की सिफारिश के आधार पर स्पेशल लीव दी जाएगी और आरोपों की जांच के लिए एक स्थानीय कमिटी का गठन किया जाएगा.

दिसंबर 2016 में डीओपीटी ने कार्यस्थल पर यौन शोषण का शिकार होने वाली महिलाओं के मामलों को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए थे, जिसके तहत 30 दिनों में केस की जांच पूरी करने की बात कही गई थी. यह भी कहा गया था कि किसी भी सूरत में शिकायत किए जाने के 90 दिनों के भीतर जांच पूरी हो जानी चाहिए. 

First published: 21 March 2017, 16:59 IST
 
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