शिक्षक भर्ती परीक्षा के उम्मीदवारों को योगी सरकार ने दी बड़ी सौगात, नियमों में किया ये संशोधन

कैबिनेट बैठक में मंगलवार को उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी है. एक सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक, कैबिनेट ने सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती सीधे लिखित परीक्षा से कराने और साक्षात्कार व्यवस्था को खत्म करने का फैसला लिया है

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इतना ही नहीं प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों के लिए भर्ती भी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से करने की मंजूरी दी गई है. मालूम हो कि माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 15 फरवरी तक सहायता प्राप्त हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्कूलों में प्राथमिक शिक्षकों के पदों का ब्योरा मांगा है.

मालूम हो कि सहायक प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक पदों के लिए बड़े स्तर पर पद खाली हैं. इस मुद्दे को शिक्षक संघ द्वारा कई बार उठाया गया है. इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने भर्ती प्रक्रिया का आश्वासन दिया था और पिछले दिनों शिक्षा प्रमाणी में जरूरी परिवर्तन की घोषणा की थी, जिसके क्रम में सरकार ने खाली पदों को भरने और भर्ती प्रक्रिया में होने वली समस्याओं को हल करने के लिए सेवा नियावली में बदलाव किया है. इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को जिम्मेदारी देते हुए लिखित परीक्षा से भर्तियां करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.