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सरकारी बंगले में तोड़फोड़ पर अखिलेश यादव से योगी सरकार वसूलेगी 10 लाख जुर्माना !

कैच ब्यूरो | Updated on: 2 August 2018, 8:37 IST

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सरकारी बंगले में तोड़फोड़ को लेकर राज्य के पूर्व मुख्यमंंत्री अखिलेश यादव से 10 लाख की रिकवरी कर सकती है. इसकी जांच यूपी का निर्माण विभाग मंत्रालय कर रहा है. निर्माण विभाग ने राज्य सम्पत्ति विभाग को उसकी रिपोर्ट सौंप दी है और राज्य सम्पत्ति विभाग ने इस रिपोर्ट को सीएम ऑफिस भेज दिया है.

इस रिपोर्ट में पूर्व सीएम के तौर पर अखिलेश यादव को मिले 4-विक्रमादित्य मार्ग के सरकारी बंगले में हुई तोड़फोड़ का आंकलन किया गया है. यह रिपोर्ट 266 पेज की है. लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर्स की जांच टीम ने बंगले में टूट-फूट को सही माना है. लोक निर्माण विभाग के सूत्रों का मानना है कि तोड़फोड़ से सरकारी बंगले को करीब दस लाख रुपये का नुकसान हुआ है. 

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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करने को कहा गया था. इसके बाद यूपी सरकार के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने 8 जून को अपने बंगले की चाभी राज्य सम्पत्ति विभाग को सौंपी थी. इसके बाद सोशल मीडिया पर उनके बंगले के तहस-नहस की तस्वीरें सामने आई थीं. तस्वीरें सामने आने के बाद अखिलेश यादव योगी सरकार के निशाने पर आ गए थे.

योगी सरकार में परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बंगले में तोड़-फोड़ को सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करार दिया था. उन्होंने कहा था कि कोर्ट के आदेश पर खाली कराए गए सरकारी आवास से एसी और टाइल्स को नहीं निकालना चाहिए था, क्योंकि यह सरकारी संपत्ति है. अखिलेश यादव ने ऐसा करके कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है. उन्होंने इस मामले की जांच की मांग की थी.

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इसके बाद राज्य संपत्ति विभाग को बंगला सौंपे जाने के बाद बंगले का आंकलन कराया गया. जब तोड़-फोड़ की तस्वीरें सामने आईं तो सरकार ने लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता (भवन) की अगुवाई में एक कमेटी बना दी. इस कमेटी ने जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट बुधवार को राज्य सम्पत्ति विभाग को सौंपी है. रिपोर्ट में टाइल्स, सेनेटरी वेयर तथा अन्य कई चीजें और जगह टूट-फूट पाए गए. फिलहाल सरकार इस रिपोर्ट का अध्ययन कर रही है. इसके बाद रिकवरी नोटिस दी जा सकती है.

First published: 2 August 2018, 8:37 IST
 
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