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ज़ी न्यूज़ के सुधीर चौधरी की मुश्किलें बढ़ीं, वकीलों ने माना वीडियो में है उन्हीं की आवाज़

कैच ब्यूरो | Updated on: 28 July 2016, 14:14 IST
(यूट्यूब)

पूर्व सांसद नवीन जिंदल की कंपनी से 100 करोड़ रुपये की कथित उगाही के आरोपी ज़ी न्यूज़ के संपादक सुधीर चौधरी और ज़ी बिज़नेस के संपादक सीईओ समीर अहलूवालिया की परेशानी बढ़ सकती है.

खबरों के मुताबिक फोरेंसिक जांच प्रयोगशाला सीएफएल ने स्टिंग ऑपरेशन की सीडी में चौधरी और अहलूवालिया की आवाज सही पाई है. उनके वकीलों, विजय अग्रवाल और अमन लेखी ने भी सीबीआई कोर्ट में स्वीकार किया कि इस मामले से जुड़े वीडियो में उनके मुवक्किलों की ही आवाज़ है.

बताया जा रहा है कि ज़मानत पर रिहा सुधीर चौधरी और समीर अहलूवालिया दोनों की जमानत रद्द हो सकती है और उन्हें फिर से जेल जाना पड़ सकता है.

वहीं, कुछ दिन पहले आवाज़ का नमूना देने में आनाकानी कर रहे सुधीर चौधरी और समीर अहलूवालिया को कड़ी फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा जेल भेजने की चेतावनी दी थी. साथ ही यह भी कहा था कि वॉयस सैंपल का टेक्स्ट क्या होगा, ये मुलज़िम से नहीं जांच अधिकारी से तय होगा.

क्या था मामला?

गौरतलब है कि कुरुक्षेत्र के पूर्व सांसद नवीन जिंदल ने 2012 में ज़ी न्यूज़ पर आरोप लगाया था कि चैनल ने उनसे खबर न दिखाने के एवज में 100 करोड़ रुपये की मांग की थी. जिंदल के अनुसार चैनल ने कोयला घोटाले में जिंदल के शामिल होने से जुड़ी खबर न चलाने के लिए फिरौती के तौर पर ये रकम मांगी थी.

जिंदल ने स्टिंग ऑपरेशन की खबर की सीडी जारी करते हुए कहा था,  "जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी और जी बिजनेस के संपादक समीर अहलूवालिया ने हमारी टीम से कहा कि वे तब तक हमारे खिलाफ नकारात्मक खबरें दिखाते रहेंगे, जब तक कि हम उन्हें 100 रुपए का विज्ञापन देने पर सहमति नहीं जताते."

कांग्रेस सांसद ने एक सीडी भी जारी की थी, जिसमें चौधरी को रुपये मांगते हुए दिखाया गया है.

इसके बाद जी न्यूज ने उलटा आरोप लगाते हुए कहा था कि जिंदल रिश्वत देकर कोयला घोटाले में अपनी भूमिका से जुड़ी खबरों का प्रसारण रुकवाना चाहते थे. जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी और जी बिजनेस के संपादक समीर अहलूवालिया ने एक बयान जारी करके कहा था कि ये उन्हें बदनाम करने की साजिश है.

इस मामले में ज़ी न्यूज़ के सुधीर चौधरी और समीर अहलुवालिया 14 दिन तक तिहाड़ जेल में रहे थे. दोनों बाद में जमानत पर रिहा हुए. फिलहाल ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है.

First published: 28 July 2016, 14:14 IST
 
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