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EU संसद में CAA के खिलाफ प्रस्ताव, भारत ने जताई नाराजगी, कहा- ये हमारा आंतरिक मामला

कैच ब्यूरो | Updated on: 27 January 2020, 10:10 IST

Resolution against CAA in EU Parliament: नागरिकता संशोधन विधेयक (CAA) के खिलाफ देशभर में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच यूरोपियन यूनियन (European Union) की संसद (Parliament) ने भी इसके खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है. अब इस पर मतदान (Voting) कराया जाएगा. यूरोपियन यूनियन के इस प्रस्ताव पर भारत सरकार (Government of India) ने कड़ी आपत्ति जताई है और इसे अपना आंतरिक मामला (Internal Matter) बताया है. भारत ने कहा है कि यूरोपीय संसद को ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, जिससे लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई विधायिका के अधिकारों पर सवाल खड़े हों.

बता दें कि यूरोपीय संसद के कुछ सदस्यों ने नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव तैयार किया है, जिस पर यूरोपीय संसद में बहस और मतदान होगा. यूरोपियन संसद में 29 जनवरी को इस प्रस्ताव को पेश किया जाएगा. उसके बाद इस प्रस्ताव पर 30 जनवरी को वोटिंग की जाएगी.

आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि नया नागरिकता कानून पूरी तरह भारत का आंतरिक मामला है. अधिकारी ने कहा कि, "हम उम्मीद करते हैं कि यूरोपीय यूनियन में इस प्रस्ताव को लाने वाले और इसका समर्थन करने वाले लोग सभी तथ्यों को समझने के लिए भारत से संपर्क करेंगे. ईयू संसद को ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जिससे लोकतांत्रिक तरीके से चुनी विधायिका के अधिकारों पर सवाल खड़े हों."

यूरोपियन यूनियन ने इस प्रस्ताव के माध्यम से भारत से अपील की गई है कि सीएए (CAA) के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ रचनात्मक वार्ता करने और भेदभावपूर्ण कानून को निरस्त करे. इसमें कहा गया है, ‘सीएए भारत में नागरिकता तय करने के तरीके में खतरनाक बदलाव करेगा. इससे नागरिकता विहीन लोगों के संबंध में बड़ा संकट विश्व में पैदा हो सकता है और यह बड़ी मानव पीड़ा का कारण बन सकता है.’

वहीं भारत सरकार का कहना है कि नया कानून किसी की नागरिकता नहीं छीनता है बल्कि इसे पड़ोसी देशों में उत्पीड़न का शिकार हुए अल्पसंख्यकों की रक्षा करने और उन्हें नागरिकता देने के लिए लाया गया है.

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First published: 27 January 2020, 10:10 IST
 
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