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Covid-19 : भारत में 1.19 लाख से अधिक बच्चों ने कोरोना से खो दिए अपना माता- पिता, दादा दादी- लेंसेट

कैच ब्यूरो | Updated on: 21 July 2021, 13:53 IST
(Reuters)

मेडिकल जर्नल लैंसेट (medical journal Lancet) में मंगलवार को प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक मार्च 2020 से अप्रैल 2021 के बीच भारत में 1.19 लाख से अधिक बच्चों ने अपनी प्राइमरी या सेकंडरी देखभाल करने वालों को खो दिया. प्राथमिक देखभाल करने वाले माता-पिता को संदर्भित करते हैं, जबकि सेकंडरी में दादा-दादी शामिल होते हैं. कुल संख्या में से 90,751 बच्चों ने अपने पिता को खो दिया जबकि 25,500 बच्चों ने अपनी माताओं को कोरोना वायरस संक्रमण से खो दिया. अध्ययन से पता चला है कि बारह बच्चों ने अपने माता-पिता दोनों को खो दिया.

संयुक्त राज्य अमेरिका के नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर राष्ट्रीय संस्थान द्वारा वित्त पोषित अध्ययन से पता चला है कि 21 देशों में 15 लाख से अधिक बच्चों ने महामारी के पहले 14 महीनों में अपने प्राथमिक और सेकंडरी देखभाल करने वालों को खो दिया. अध्ययन में कहा गया है कि भारत के अलावा पेरू, दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, ब्राजील, कोलंबिया, ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना और रूस में प्रत्येक 1,000 बच्चों में से कम से कम एक को अपने प्राथमिक देखभाल करने वालों की मृत्यु का अनुभव हुआ.

लैंसेट अध्ययन में कहा गया है कि जो बच्चे अनाथ हो जाते हैं या अपनी देखभाल करने वालों को खो देते हैं, उन्हें अक्सर गरीबी, दुर्व्यवहार और संस्थागतकरण जैसे प्रतिकूल परिणामों का सामना करना पड़ता है. अध्ययन के अनुसार "प्राथमिक देखभाल करने वालों को खोने वाले बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं, शारीरिक, भावनात्मक और यौन हिंसा और पारिवारिक गरीबी का अनुभव करने का जोखिम अधिक होता है."


भारत में अपने माता-पिता में से किसी एक या दोनों को खो देने वाले बच्चों का डेटा पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट को सौंपे गए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के आंकड़ों से काफी अधिक है.

बाल अधिकार संस्था ने अपने पोर्टल बाल स्वराज के आंकड़ों का हवाला देते हुए जून में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 7,464 बच्चों ने एक माता-पिता को खो दिया है, 1,742 अनाथ हो गए हैं और 140 बच्चों को छोड़ दिया गया है. बाल अधिकार निकाय के अनुसार, कोविड -19 के कारण कम से कम एक माता-पिता को खोने वाले या छोड़े गए बच्चों की कुल संख्या 9,346 है.

याचिका पर बाद में सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया था कि वे कोविड -19 के कारण अनाथ बच्चों को अवैध रूप से गोद लेने में लिप्त किसी भी संस्था के खिलाफ कार्रवाई करें.

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First published: 21 July 2021, 13:53 IST
 
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