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भारत के इस क्षेत्र को अपना बनाने की तैयारी में पाकिस्तान, अब पाक SC करेगा भारतीय जमीन का फैसला

कैच ब्यूरो | Updated on: 9 January 2019, 9:44 IST

पाकिस्तान एक तरफ शांति का राग अलापता है दूसरी तरफ भारत को लेकर उसके नापाक इरादे खत्म नहीं हो रहे है. अब पाकिस्तान पीओके (पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर) के विवादित क्षेत्र गिलगित-बाल्टिस्तान को औप्राचिक रूप से अपना हिस्सा बनाने की तैयारी में हैं. पाकिस्तान गिलगित-बाल्टिस्तान को पांचवां प्रांत घोषित करने की तैयारी कर में है. इस मामले में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है और कोर्ट ने फैसला अपने पास सुरक्षित कर लिया है. जानकारी के अनुसार अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मुहर लगा दी तो भारत-पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र गिलगित-बाल्टिस्तान के निवासियों को पाकिस्तान का संवैधानिक दर्जा मिल जाएगा और इसी के साथ वो पाकिस्तान के नागरिक हो जाएंगे.

पाकिस्तान के अखबार डॉन की एक रिपोर्ट के अनुसार, ''पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश साकिब नासिर की अध्यक्षता वाली सात जजों की पीठ ने 'गिलगित-बाल्टिस्तान आदेश, 2018' और 'गिलगिट-बल्टीस्तान होमरूल आर्डर 2009' को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है.''

गौरतलब है कि इस मसले पर इमरान सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया था. जिसको इस क्षेत्र को पाकिस्तान के हक़ में देने की संभावना पर विचार करना था. बता दें कि यह इलाका पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के तहत यह एक विवादित क्षेत्र है.

भारत गिलगित-बाल्टिस्तान को भी कश्मीर के साथ ही अपना अभिन्न हिस्सा मानता है. लेकिन जबकि यह क्षेत्र अभी पाकिस्तान के कब्जे में हैं तो ऐसे में अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को मंजूरी दे दी तो इन इलाकों के नागरिक को औपचारिक रूप से पाकिस्तान का हिस्सा माना जाएगा.

दरअसल पाकिस्तान लम्बे समय से गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र को अपना 5वां प्रांत में घोषित करने की योजना बना रहा था. पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश साकिब निसार की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ के 11 अक्टूबर को पाक सरकार से कहा था, ''इस बात का पता लगाएं कि गिलगित को पाकिस्तान का हिस्सा कैसे बनाया जा सकता है.''

पाकिस्तानी अखबार डॉन में छपी खबर के मुताबिक 'गिलगिट-बल्टीस्तान आदेश, 2018' के खिलाफ इलाके में रह रहे लोगों ने प्रदर्शन किया था. इन लोगों की मांग की थी कि इस इलाके का प्रशासन राष्ट्रपति शासन से हटा कर इसे कानूनी रूप से पाकिस्तान का हिस्सा घोषित किया जाए.

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गौरतलब है कि पाकिस्तान ने कब्जे वाले कश्मीर को प्रशासनिक आधार पर दो अलग हिस्सों में बांटा है. एक हिस्सा गिलगित-बाल्टिस्तान है और दूसरा पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है. जानकारों की मानें तो पाकिस्तान सरकार को इसे इलाके को पाकिस्तान के प्रान्त के रूप में घोषित करने के लिए अपने संविधान में संशोधन की भी जरूरत पड़ेगी. हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में काफी वक्त लग सकता है. इसलिए ऐसी आशंका है कि पाकिस्तान सरकार इस इलाके के लोगों को कुछ संवैधानिक अधिकार प्रदान करके कोई अंतरिम कदम उठा सकती है.

First published: 9 January 2019, 9:44 IST
 
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