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पाक मीडिया: हमारी सैन्य ताक़त को जवाब देने के लिए मोदी गए इज़रायल

कैच ब्यूरो | Updated on: 5 July 2017, 10:35 IST
पीएमओ ट्विटर

भारत और इजरायल के साझा बयान के बाद दोनों देशों के संबंध नई ऊंचाई पर दिख रहे हैं. इस बीच पाकिस्तान की भी पीएम मोदी के इस दौरे पर पैनी नज़र बनी है. पाकिस्तानी मीडिया में मोदी के इजरायल दौरे को काफ़ी तरजीह दी जा रही है. पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट भी पीएम मोदी के दौरे का अलग-अलग तरीके से विश्लेषण कर रहे हैं. कई जानकारों ने कहा है कि यह दौरा पाकिस्तान की सैन्य ताकत को निशाने पर रखकर किया जा रहा है.

जिस तरीके से मोदी और नेतन्याहू का साझा बयान आया है, उसके बाद पाकिस्तान चिंतित नज़र आ रहा है. पाकिस्तान के अखबार डॉन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पीएम मोदी इजराइल दौरे पर जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं. वह फिलिपींस नहीं जा रहे हैं. भारत और इजरायल के बीच रिश्ते मजबूत हो रहे हैं. अरबों डॉलर के रक्षा करार का रास्ता साफ हो रहा है. दोनों देशों ने रक्षा, कृषि और ऊर्जा के क्षेत्र में साथ-साथ काम करने का संकल्प लिया है. 

एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने अपनी रिपोर्ट में हेडलाइन के साथ लिखा है कि मोदी के दौरे की इजरायल में रहने वाले भारतीय यहूदियों के लिए खास अहमियत है. पाकिस्तान के कई मीडिया हाउस ने भारत और इजरायल के मजबूत होते संबंधों पर चिंता ज़ाहिर की है. पाक मीडिया का मानना है कि भारत के इस आक्रामक कदम को रोकने की जरूरत है.

पीएम मोदी के इजरायल दौरे के दूसरे दिन 17 हजार करोड़ के रक्षा सौदों पर मुहर लगने की संभावना है, जिनमें 10 हेरोन टीपी ड्रोन को लेकर अहम करार होना है. यह ड्रोन खुफिया जानकारी जुटाने में भी मदद करता है. साथ ही इससे पाक कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद आतंकी ट्रेनिंग कैंपों को निशाना बनाने में बहुत मदद मिलेगी.

पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के साथ ही उर्दू अखबारों ने भी कहा है कि भारत ने अरब इलाके में अपनी रणनीति बदल दी है. इजरायल जाने के बावजूद पीएम मोदी फिलिस्तीन से दूरी बना रहे हैं. अभी तक पाकिस्तान ने इजरायल को मान्यता नहीं दी है.

पाकिस्तान के चैनल 42 पर कमेंटेटर खवर गुम्मान ने कहा कि भारत और इजरायल पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रच रहे हैं. पहले भी यह देखा गया है कि इजरायल और भारत मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ काम कर चुके हैं. पाक रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान को भारत-इजरायल के बीच होने वाले रक्षा करारों पर निगाह रखनी चाहिए.

First published: 5 July 2017, 10:35 IST
 
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