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अमेरिका लौटा सकता है भारत का जीएसपी दर्जा, 44 लॉ मेकर्स ने ट्रंप को लिखा पत्र

कैच ब्यूरो | Updated on: 18 September 2019, 12:10 IST

44 प्रभावशाली सांसदों के एक समूह ने ट्रंप प्रशासन से अनुरोध किया है कि भारत को फिर से जीएसपी प्राप्त देशों के लिस्ट में शमिल किया जाये. जीएसपी(Generalised System of Preferences) सबसे बड़ा और सबसे पुराना अमेरिकी व्यापार वरीयता कार्यक्रम है और इसके तहत लाभार्थी देशों के हजारों उत्पादों के लिए शुल्क मुक्त प्रवेश की अनुमति मिलती है. 

इसी साल जून ने भारत से GSP दर्जा छीन लिया था. ट्रंप ने भारत पर यह आरोप भी लगाया था कि वह अमेरिकी उत्पादों पर ज्यादा टैरिफ लगा रहा है. एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 22 सितंबर को ह्यूस्टन में मिलेंगे और दोनों के बीच कई व्यापार मुद्दों पर बातचीत हो सकती है. 


कांग्रेसियों जिम हिम्स और रॉन एस्टेस द्वारा नेतृत्व में 44 नेताओं ने भारत को जीएसपी देशों की लिस्ट में शामिल करने का समर्तहन किया है. 26 डेमोक्रेट्स और 18 रिपब्लिकन सदस्यों ने इस पत्र में हस्ताक्षर किये हैं. पत्र में भारत के लिए जीएसपी को बहाल करने और दो-तरफा व्यापार पर निर्भर रहने वाले घटकों की मदद के लिए तेजी से कार्रवाई के लिए कहा गया है.

जीएसपी कार्यक्रम के तहत, ऑटो और कपड़ा सामग्री सहित लगभग 2,000 उत्पाद अमेरिकी ड्यूटी-फ्री में प्रवेश कर सकते हैं यदि लाभार्थी विकासशील देशों में कांग्रेस द्वारा स्थापित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं. जनवरी में जारी कांग्रेस रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट के अनुसार यूएस को ड्यूटी-फ्री स्टेटस के साथ 5.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आयात के साथ भारत 2017 में कार्यक्रम का सबसे बड़ा लाभार्थी था.

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First published: 18 September 2019, 12:10 IST
 
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