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ट्रंप की भारत सहित दुनिया को धमकी, 4 नंवबर के बाद ईरान से तेल खरीदने वालों को हम देख लेंगे

कैच ब्यूरो | Updated on: 12 October 2018, 12:09 IST
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अमेरिकी चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए भारत ने रूस के साथ S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए हैं. इसके अलावा भारत ईरान से कच्चे तेल का आयात भी जारी रखना चाहता है. वहीं, अमेरिका ने रूस और ईरान पर प्रतिबंध लगा दिया है. इसके बावजूद भारत ईरान से तेल खरीदने पर विचार कर रहा है.

भारत की अमेरिकी चेतावनी को नंजरअंदाज करना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आया है. ड्रंप ने भारत सहित पूरी दुनिया को ईरान से तेल का आयात करने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है. ट्रंप ने कहा है कि 4 नबंवर के बाद ईरान से तेल का आयात करने वाले देशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

मीडिया खबरों के मुताबिक, डोनाल्ड ट्रंप ने 4 नबंवर से ईरान से तेल का आयात घटाकर शून्य करने के लिए कहा है. उन्होंने कहा है कि ईरान से तेल का आयात करने वाले देशों को इसे घटाकर शून्य करना होगा. ऐसा नहीं करने वाले देशों को अमेरिका देखेगा. भारत और चीन जैसे देशों के ईरान से तेल आयात जारी रखने के सवाल पर ट्रंप ने कहा कि वो उनको भी देखेंगे.

बता दें कि इससे पहले भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और रूस के बीच हुए एस-400 डील पर जल्द फैसला लेने की बात कही थी. ट्रंप ने कहा था कि एस-400 डील को लेकर अमेरिकी कानून के तहत भारत के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होती है या नहीं, इस पर जल्द फैसला लिया जाएगा. उन्होंने कहा था कि भारत को जल्द पता चल जाएगा. जब ट्रंप से पूछा गया कि कब पता चलेगा तो उन्होंने कहा, "आप देखेंगे. आप जितना सोच रहे हैं उससे पहले."

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CAATSA कानून के तहत अमेरिका लगा सकता है प्रतिबंध

अमेरिका ने अपने विरोधियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने के लिये ‘काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट’ (काट्सा) कानून बनाया है. इस कानून के तहत उसने रूस और ईरान को प्रतिबंधित कर रखा है. जिसका उल्लंघन करने पर वह किसी भी देश पर प्रतिबंध लगा सकता है. हाल ही में अमेरिका ने एस-400 डील को लेकर चीन पर प्रतिबंध लगाया था. इसके बाद भारत ने भी रूस के साथ एस-400 डील कर ली. जिसके बाद भारत पर भी प्रतिबंध लगाए जाने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका भारत को एस-400 डील पर राहत दे सकता है. हालांकि इस कानून के तहत किसी भी देश को छूट देने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है.

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First published: 12 October 2018, 12:09 IST
 
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