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सरकारी नौकरी: इस विभाग में निकली 68 हजार पदों पर भर्तियां, 15 मई तक करें अप्लाई

कैच ब्यूरो | Updated on: 8 May 2018, 18:37 IST

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षकों के पद पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. यूपी बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट ने  राज्य के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए कार्यक्रम जारी किया है. यूपी सरकार असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट (ATRE) के माध्यम से प्राथमिक विद्यालयों में 68,500 शिक्षकों की भर्ती करेगी. यह भर्ती परीक्षा 27 मई को आयोजित की जाएगी.

उत्तर प्रदेश बुनियदी शिक्षा(Basic Education) के विशेष सचिव, एएस राजलिंगम ने असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट (ATRE) के शेड्यूल की पूरी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि अधिसूचना विज्ञापन 8 मई को जारी किया जाएगा, जबकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 14 मई और 15 मई को की जाएगी.

एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन जमा करने की आखिरी तारीख 16 मई निर्धारित की गई है. एप्लीकेशन फीस का भुगतान करने के बाद, उम्मीदवार 17 मई शाम 6 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. 21 मई को 11 बजे से शाम 6 बजे तक उम्मीदवार एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार कर सकते हैं. असिस्टेंट टीचर भर्ती के लिए एडमिट कार्ड 24 मई 2018 को वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा.

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पदों की कुल शंख्या

असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट (ATRE) के माध्यम से प्राथमिक विद्यालयों में 68,500 शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती करेगी. टीईटी के लिए पंजीकृत 3.5 लाख उम्मीदवार थे, और इनमें से 2.76 लाख उम्मीदवार 15 अक्टूबर की परीक्षा के लिए उपस्थित हुए. परिणामस्वरूप 16 दिसंबर को घोषित परिणाम में केवल 11.1% उम्मीदवारों को उत्तीर्ण घोषित कर दिया गया.

आवेदन शुल्क

सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 600 रुपए और SC/ST केटेगरी के आवेदकों को 400 रुपए आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा, जबकि PH उम्मीदवार के लिए कोई फीस देय नहीं है.

इससे पहले, असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 12 मार्च को आयोजित किया जाना था लेकिन हाई कोर्ट के निर्देशों पर स्थगित कर दिया गया था. कोर्ट ने परीक्षा नियामक प्राधिकरण (Examination Regulatory Authority) से 15 अक्टूबर को राज्य सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) की सभी आंसर शीट का फिर से मूल्यांकन करने के निर्देश दिए. उम्मीदवारों ने कोर्ट में दायर याचिका दायर कर कहा था कि 14 प्रश्नों गलत पूछे गए हैं.  मार्च  उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि आदेश जारी करने के एक महीने के भीतर 14 प्रश्नों को हटाकर फ्रेश रिजल्ट तैयार किया जाए.

First published: 8 May 2018, 18:30 IST
 
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