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RRB 2018: ग्रुप-C और ग्रुप-D भर्ती परीक्षा के लिए कोर्ट ने दिया रेल मंत्रालय को नोटिस, जानें क्या है मामला

कैच ब्यूरो | Updated on: 21 September 2018, 12:11 IST

RRB 2018: ग्रुप-C और ग्रुप-D की रेलवे भर्ती परीक्षा का टेंडर निजी कंपनी को दिए जाने के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने रेल मंत्रालय को नोटिस जारी किया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने RRB द्वारा भर्ती परीक्षा संचालन की जिम्मेदारी गैर-कानूनी तरीके से एक निजी कंपनी को दिए जाने के मामले में केंद्र सरकार एवं रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड से जवाब-तलब किए हैं.

दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन एवं न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव की खंडपीठ ने डॉ़. शैलेंद्र शर्मा की एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए रेल मंत्रालय के माध्यम से केंद्र सरकार, रेलवे भर्ती बोर्ड और कंप्यूटर आधारित भर्ती परीक्षा संचालन कर रही निजी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) को नोटिस जारी कर जवाब देने का निर्देश दिया है.

न्यूज पेपर हिन्दुस्तान के अनुसार, याचिका की सुनवाई कर रहे माननीय न्यायधीशों की खंडपीठ ने रेल मंत्रालय, रेलवे भर्ती बोर्ड और TCS को जवाब के लिए चार सप्ताह का समय देते हुए मामले की सुनवाई की अगली तारीख 10 दिसंबर तय की है.

First published: 21 September 2018, 12:11 IST
 
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