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UP Teacher Recruitment: साढ़े तीन हजार शिक्षक भर्ती के संबंध में आई ये बड़ी खबर

कैच ब्यूरो | Updated on: 28 October 2019, 12:11 IST

उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के करीब साढ़े तीन हजार पद खाली पड़े हुए हैं. इन पदों को भरने के लिए आए दिन निर्देश जारी होते रहते हैं और इसी के चलते इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है. ऐसे में उम्मीदवारों को हर बार निराशा हाथ लगती है. एक बार फिर से अभ्यर्थियों को झटका लगा है.

दरअसल, उच्च शिक्षा निदेशालय ने इन रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन तैयार कर लिया था, लेकिन रिक्त पदों के सत्यापन की व्यवस्था बदलने के कारण निदेशालय इसके लिए फिर से पूरी प्रक्रिया को दोहराएगा. ऐसे में अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा.

बता दें कि उच्च शिक्षा निदेशालय ने असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए साल भर पहले उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को अधियाचन भेजा गया था. आयोग भी इस भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाना था, इससे पहले ही निदेशालय ने अधियाचन वापस ले लिया.

इसके बाद नए सिरे से आरक्षण की समीक्षा शुरू हुई लेकिन इस बीच गरीब सवर्णों को आरक्षण का लाभ देने की घोषणा कर दी गई. निदेशालय ने फिर से आरक्षण का निर्धारण शुरू किया. इसके लिए महाविद्यालयों से रिक्त पदों की सूचना दोबारा मांगी गई और गरीब सवर्णों के लिए दस फीसदी पद आरक्षित किए गए. गौरतलब है कि इन पदों को भरने के लिए निदेशालय की योजना थी कि अक्तूबर के अंत तक पदों का अधिचायन आयोग को भेज दिया जाए लेकिन इस बीच पदों के सत्यापन की नई व्यवस्था लागू कर दी गई.

शासन की ओर से निर्देश जारी किए गए कि कॉलेजों में रिक्त पदों का सत्यापन डीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी. इसके साथ ही सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिक्त पदों की संख्या भी तय की जाएगी. इसी आधार पर विज्ञापन निकाला जाएगा. यह प्रक्रिया पूरे प्रदेश में लागू की गई है. अब डीएम की अध्यक्षता वाली अलग-अलग कमेटियां रिक्त पदों का सत्यापन कर रही हैं.

इसके अलावा शासन ने शिक्षक भर्ती करने वाली संस्थाओं के विलय का भी निर्णय लिया है. इसके तहत उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को विलय कर एक नए आयोग का गठन किया जाना है. इसके लिए ड्राफ्ट तैयार कर शासन को सौंप दिया गया है. अगर इस बीच नए आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो असिस्टेंट प्रोफेसरों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है.

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First published: 28 October 2019, 12:11 IST
 
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