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मोदी सरकार के 546 में से 229 वादे रह गए अधूरे, 39 वादों को हाथ तक नहीं लगाया

कैच ब्यूरो | Updated on: 9 April 2019, 15:23 IST

लोकसभा चुनाव 2019 के लिए केंद्र की बीजेपी सरकार ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है. इसके साथ ही बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अपने सरकार की उपलब्धि का भी बखान किया. हालांकि अपनेे संकल्प पत्र की घोषणा के दौरान बीजेपी ने साल 2014 के घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने पर बात नहीं की.

बीजेपी ने अपने पांच साल के कार्यकाल में क्या किया और क्या नहीं किया, इस पर किसी ने बात नहीं की. जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए भाजपा ने पिछली बार के अपने चुनावी घोषणापत्र में एक से बढ़कर एक लोकलुभावन वादे किए थे. आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन वादों की संख्या 346 थी.

लेकिन पांच साल पूरे होने पर मोदी सरकार सिर्फ 117 वादे ही पूरे कर सकी. मतलब कि मोदी सरकार 229 वादों को पूरा नहीं कर पाई है. यही नहीं सरकार ने 39 वादों को छुआ तक नहीं. आपको बताते हैं कि कौन से 346 वादे हैं उन वादों पर एक नजर..

-वो वादे जिन्हें पूरा किया
देश भर में किसान बीमा योजना लागू हुई
60 साल से अधिक उम्र के किसानों के लिए कल्याणकारी योजना लागू
आम जनता के लिए सरकारी दस्तावेजों को डिजिटल बनाकर उसे मान्यता दी
जनजातीय समुदाय के कल्याण के लिए सरकार ने फंड बढ़ाकर 37802.94 करोड़ रुपए किया
दिव्यांग लोगों के लिए सर्वमान्य पहचान पत्र UDID प्रोजेक्ट शुरू
कर सुधार की दिशा में वस्तु एवं सेवा कर ( GST ) लागू
काले धन पर रोक लगाने के लिए टास्क फोर्स का गठन
हर तरह के चुनावों में होने वाले खर्च की नई सीमा तय
बहुमूल्य संसाधनों ( खान और खनिज ) की ई-नीलामी
ब्रिटिश काल के पुराने पड़ चुके, गैरजरुरी कानून खत्म


-वो वादे जिन पर काम शुरू है
अयोध्या में राम मंदिर निर्माण
देश के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) को मजबूत करने का वादा
वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर हुए अतिक्रमणों को हटाना
देश में बुलेट ट्रेन और हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क को शुरु करना
देश में उद्योग और व्यापार को आसान बनाने के लिए टैक्स के तरीकों को अनुकूल और लाभकारी बनाने का वादा
देश भर में 50 टूरिस्ट सर्किट बनाने का वादा
देश भर में खेल अकादमियों और युवा संसद की स्थापना
खुफिया तंत्र को मजबूत बनाने का वादा
10 करोड़ लोगों में खून की कमी की समस्या का निदान करना
देशभर के बंदरगाहों को मैदानी क्षेत्र से सड़क और रेल मार्ग से जोड़ना

-वो वादे जिन्हें हाथ नहीं लगाया गया
लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण
मल्टी ब्रैंड रिटेल सेक्टर में एफडीआई 51% से ज़्यादा नहीं हुआ
आम लोगों को अधिक लाभ देने के लिए सरकार और प्राइवेट सेक्टर का एक साथ आना
सभी नई आवासीय कॉलोनियों में खेल की सुविधाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं
जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए सख्त कदम उठाना
एक देश-एक चुनाव यानि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना
देशी गायों की प्रजाति के लिए राष्ट्रीय मवेशी विकास बोर्ड के तहत नए कार्यक्रम
डिजिटल इंडिया के तहत भारतीय भाषाओं में सूचना को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय मिशन ई-भाषा
बड़ी योजनाओं में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का आपसी तालमेल
उद्योगों के लिए कर्ज पर ब्याज की दरों को ठीक करना

First published: 9 April 2019, 15:10 IST
 
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