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महाराष्ट्र के गृह मंत्री को फोन पर मिली धमकी, कंगना रनौत से जुड़े विवाद पर दिया था बयान

कैच ब्यूरो | Updated on: 9 September 2020, 11:34 IST

महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय के दफ्तर ने जानकारी दी है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को अभिनेत्री कंगना रनौत से जुड़े विवाद के सिलसिले में एक बार फिर से धमकी भरा फोन आया है. बताया गया है कि यह फोन मंत्री के नागपुर कार्यालय में आया. इससे पहले एक अज्ञात फोन करने वाले ने देशमुख के नागपुर कार्यालय में फोन कर उन्हें और एनसीपी प्रमुख शरद पवार को धमकी दी थी.

मुंबई पुलिस ने रविवार को सीएम उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर भी एक अज्ञात कॉल आने के बाद सुरक्षा बढ़ा दी. कॉल करने वाले ने खुद को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का सहयोगी बताया था. यह कॉल बंगले के लैंडलाइन नंबर किया गया था और व्यक्ति ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास को उड़ाने की धमकी दी थी.


अभिनेत्री कंगना रनौत, अपनी हालिया टिप्पणियों के कारण सुर्ख़ियों में हैं. शिवसेना ने कंगना पर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) की तुलना मुंबई से करने का आरोप लगाया है. देशमुख ने पिछले हफ्ते कहा कि जो लोग सोचते हैं कि महाराष्ट्र या मुंबई उनके लिए सुरक्षित नहीं है, उन्हें राज्य में रहने का कोई अधिकार नहीं है. सोमवार को उन्होंने कंगना रनौत को 'वाई-प्लस' सुरक्षा प्रदान करने के केंद्र के फैसले पर आश्चर्य व्यक्त किया था.

मंगलवार को शिवसेना द्वारा रिपब्लिक टीवी के मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश करने के बाद महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को हंगामा हुआ. मुंबई से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) की तुलना करने के मामले में अभिनेता कंगना रनौत के खिलाफ भी विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया गया. विधानसभा में गोस्वामी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश करते हुए शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक ने उन पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करने और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करने का आरोप लगाया.

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शिवसेना के संसदीय कार्य मंत्री अनिल परब ने भी की नारेबाजी के बीच प्रस्ताव का समर्थन किया. पीठासीन अधिकारी, डिप्टी स्पीकर नरहरि ज़िरवाल ने कहा कि "विधायी नियमों के अनुसार सरनायक के प्रस्ताव पर कार्रवाई होगी. इस मुद्दे पर हंगामे के बीच सदन को दस मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा. एनसीपी नेता छगन भुजबल ने प्रस्ताव का समर्थन किया और सदन में चर्चा की मांग की.

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First published: 9 September 2020, 11:27 IST
 
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