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एयरसेल मैक्सिस केस: CBI ने पी. चिदंबरम और कार्ति को बनाया आरोपी, कोर्ट में चार्जशीट की दाखिल

कैच ब्यूरो | Updated on: 19 July 2018, 18:27 IST
(file photo )

सीबीआई ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है. सीबीआई ने इस मामले में दोनों को आरोपी बनाया है. चार्जशीट में कहा गया है कि पी. चिदंबरम ने वित्त मंत्री रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया. सीबीआई ने पी. चिदंबरम के खिलाफ आईपीसी की धारा 120b और पीसी एक्ट की धारा 7, 1213(2) के तहत आरोपी बनाया है. सीबीआई ने इस मामले में 18 लोगों को आरोपी बनाया है. 

मीडिया खबरों के अनुसार, सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा है कि पास इस मामले में पी. चिदंबरम के खिलाफ काफी सबूत हैं. जिनको कोर्ट में पेश किया जाएगा. पटियाला हाउस कोर्ट चार्जशीट पर 31 जुलाई को संज्ञान लेगा.

वहीं, चार्जशीट दाखिल होने के बाद पी. चिदंबरम ने कहा कि सीबीआई ने सरकार के दबाव में आकर उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि इस मामले में चार्जशीट फाइल करने और मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगाने के लिए CBI पर दबाव बनाया गया. अब यह केस कोर्ट के सामने है और वो ही इस पर फैसला करेगी. फिलहाल मैं इस पर किसी भी प्रकार की सार्वजनिकत टिप्पणी नहीं करूंगा.

कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने भी मोदी सरकार पर सीबीआई का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि इस सरकार और सीबीआई से क्या उम्मीद की जा सकती है. 2 जी मामले में भी सीबीआई ने इस तरह की चार्जशीट दाखिल की थी. उसका नतीजा सबके सामने है. ऐसा ही इसमें भी होगा.

क्या है मामला?

आरोप है कि साल 2006 में एयरसेल-मैक्सिस डील में विदेशी निवेश हासिल करने के लिए कार्ति चिदंबरम ने अपने तात्कालीन वित्तमंत्री पी. चिदंबरम के पद का लाभ उठाते हुए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से मंजूरी हासिल की थी. पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर एयरसेल-मैक्सिस को एफडीआई के अनुमोदन के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी को नजरअंदाज कर दिया था.

ED के मुताबिक एयरसेल-मैक्सिस डील में तत्कालीन वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने कैबिनेट कमेटी की अनुमति के बिना ही मंजूरी दी थी, जबकि ये डील 3500 करोड़ रुपये की थी. केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय एयरसेल-मैक्सिस डील के तहत एफआईपीबी की मंजूरी की जांच कर रहे हैं.

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First published: 19 July 2018, 18:27 IST
 
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