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अरविंद केजरीवाल ने PM मोदी को खत लिखकर की ये विनती..

कैच ब्यूरो | Updated on: 14 June 2018, 13:00 IST

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी मांगों को लेकर पिछले चार दिनों से एलजी दफ्तर में धरने पर बैठे हैं. वहीं अब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है. चिट्ठी में केजरीवाल ने कामकाज का हवाला देते हुए पीएम मोदी से दिल्ली के आईएएस अधिकारियों की हड़ताल खत्म कराने की अपील की है. केजरीवाल ने चिट्ठी में लिखा है कि उप राज्यपाल आईएएस अधिकारियों की हड़ताल में दखल नहीं दे रहे हैं. इसलिए पीएम मोदी अधिकारियों की हड़ताल खत्म करने के लिए दखल दें.

दरअसल, पिछले तीन महीनों से दिल्ली के IAS अफ़सर हड़ताल पर हैं. वह मंत्रियों की किसी बैठक में नहीं आ रहे हैं. IAS अफ़सरों की हड़ताल की वजह से दिल्ली के कई काम प्रभावित हो रहे हैं. इसकी वजह से केजरीवाल सरकार धरने पर बैठी है.

इसी को लेकर केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि भारत के इतिहास में पहली बार आईएएस अधिकारी हड़ताल पर हैं. केजरीवाल ने कहा कि अगर ये अधिकारी दिल्ली सरकार के अधीन होते तो ये हड़ताल 24 घंटे के अंदर खत्म हो जाती, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है. इऩपर सारा नियंत्रण केंद्र और एलजी का है. अब तो लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि ये हड़ताल केंद्र और एलजी मिलकर करवा रहे हैं.

 

पीएम को लिखी गई अपनी चिट्ठी में केजरीवाल ने उन सात बिंदुओं का जिक्र किया है, जो आईएएस अधिकारियों की हड़ताल की वजह से प्रभावित हो रहे हैं. चिट्ठी में केजरीवाल ने लिखा है कि इस हड़ताल को प्रधानमंत्री मोदी या एलजी साहब ही खत्म करवा सकते हैं. उन्होंने लिखा कि अब एलजी साहब इस हड़ताल को खत्म नहीं करवा रहे हैं. दिल्ली सरकार और दिल्ली के लोग आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप तुरंत इनकी हड़ताल खत्म करवाएं ताकि दिल्ली में फिर से काम शुरू हो सके.

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बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता अपनी मांगों को लेकर सोमवार शाम 5.30 बजे उपराज्यपाल के कार्यालय पहुंचे थे. केजरीवाल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को अपनी हड़ताल खत्म करने और चार महीनों से काम न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग को लेकर एलजी दफ्तर पहुंचे थे. वह गरीबों को उनके घरों तक राशन पहुंचाने के लिए सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देने की भी मांग कर रहे हैं. उन्होंने मांग पूरी होने तक बैजल के कार्यालय में ही रहने का फैसला किया है.

केजरीवाल सरकार की ये हैं मांगें-
- एलजी खुद आईएएस अधिकारियों की गैरकानूनी हड़ताल तुरंत खत्म कराए, क्योंकि वो सर्विस विभाग के मुखिया हैं.
- काम रोकने वाले आईएएस अधिकारियों के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए.
- दिल्ली में राशन की डोर-स्टेप-डिलीवरी की योजना को मंजूरी मिले.

First published: 14 June 2018, 13:00 IST
 
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