EC: हमारी अवमानना करने वालों के ख़िलाफ़ मिले कार्रवाई का अधिकार
अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी है. ईवीएम विवाद को लेकर हाल ही में कई पार्टियों ने चुनाव आयोग को कठघरे में खड़ा किया था. माना जा रहा है कि इसी से नाराज़ होकर आयोग ने ये कदम उठाया है.
अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग ने केंद्रीय कानून मंत्रालय लिखी चिट्ठी में मांग की गई है कि जिस तरह से तरह कोर्ट के खिलाफ उल्टा-सीधा बोलने पर अदालत की अवमानना होती है, उसी तरह चुनाव आयोग को भी उसकी छवि खराब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार मिलना चाहिए.
अवमानना कानून में बदलाव की मांग
कार्रवाई करने में सक्षम बनाने के लिए चुनाव आयोग ने अदालत की अवमानना अधिनियम 1971 (Contempt of Courts Act, 1971) में संशोधन की मांग की है. अख़बार की रिपोर्ट में कहा गया है कि चुनाव आयोग इस कानून में ऐसे प्रावधान जुड़वाना चाहता है, जिससे आयोग की अवमानना करने वालों पर वो कार्रवाई कर सके.
रिपोर्ट के मुताबिक यह चिट्ठी कानून मंत्रालय को एक महीने पहले लिखी गई है. आयोग ने अपने इस खत में पाकिस्तान के चुनाव आयोग की नजीर भी दी है. आयोग ने लिखा है कि पाकिस्तान और कई देशों में चुनाव आयोग के पास इस बात का हक है कि उसके खिलाफ ग़लत टिप्पणी करने वालों पर कार्रवाई करे.
पाकिस्तान की दी मिसाल
इस खत में क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान की मिसाल भी दी गई है. पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने उन्हें अवमानना संबंधी नोटिस जारी किया है. दरअसल इमरान ने आरोप लगाया था कि चुनावों में विदेश से लगाए जा रहे पैसों के मामलों में चुनाव आयोग पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रहा है.
AAP के निशाने पर EC
गोवा और पंजाब विधानसभा चुनाव में बुरी हार के बाद आम आदमी पार्टी ने ईवीएम में छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग को कई बार कठघरे में खड़ा किया था. आप के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने यहां तक कह दिया था कि चुनाव आयोग अपने बच्चे भाजपा के लिए धृतराष्ट्र की तरह आंख पर पट्टी बांधे बैठा हुआ है.
यही नहीं दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी ने विधानसभा में एक प्रोटोटाइप ईवीएम को हैक करके ईवीएम से चुनाव पर सवाल उठाए. आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने इस दौरान ईवीएम जैसी मशीन को हैक करके दिखाया था. हालांकि आप ने चुनाव आयोग के ईवीएम से छेड़छाड़ के चैलेंज को स्वीकार किया. आयोग ने तीन जून को राजनीतिक दलों को ईवीएम से छेड़छाड़ साबित करने की चुनौती दी थी.
