जेटली ने समझाया, ऐसे बढ़ेगा सांसदों का वेतन
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति और राज्यपालों का वेतन बढ़ाने की घोषणा की है. अब राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख, उप राष्ट्रपति का 4 लाख और राज्यपालों का वेतन 3.5 लाख रुपये प्रति माह होगा.
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सांसदों के वेतन में बढ़ोतरी हर पांच साल में महंगाई आधार पर होगी. उन्होंने कहा कि सांसदों के वेतन और भत्ते 1 अप्रैल, 2018 से लागू हो होंगे. इससे पहले जुलाई 2015 में वेतन एवं भत्तों पर योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली समिति ने सांसदों के वेतन में 100 फीसदी बढ़ोतरी की सिफारिश की थी.
लेकिन कई आलोचनाओं के की वजह से यह प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पाया. कहा गया कि संसद सदस्य अपनी वेतन के फैसले खुद नहीं ले सकते.
जबकि नौकरशाहों, न्यायाधीशों, सैन्य सेवाओं और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यपालों समेत सभी सरकारी सेवकों के लिए वेतन के निर्धारित नियम हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों के वेतन-भत्तों में इससे पहले बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2006 को की गई थी.
वित्त मंत्री ने यह भी कहा की 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद उन्हें शीर्ष नौकरशाहों और सेवा प्रमुखों से भी कम वेतन मिल रहा है. एक जनवरी, 2016 से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद देश में शीर्ष नौकरशाह कैबिनेट सचिव को हर महीने 2.5 लाख रुपये मिल रहे हैं और केंद्र सरकार में सचिवों को हर महीने 2.25 लाख रुपये मिलते हैं.
First published: 2 February 2018, 13:24 IST
