जेटली ने समझाया, ऐसे बढ़ेगा सांसदों का वेतन

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लेकिन कई आलोचनाओं के की वजह से यह प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पाया. कहा गया कि संसद सदस्य अपनी वेतन के फैसले खुद नहीं ले सकते.

जबकि नौकरशाहों, न्यायाधीशों, सैन्य सेवाओं और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यपालों समेत सभी सरकारी सेवकों के लिए वेतन के निर्धारित नियम हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों के वेतन-भत्तों में इससे पहले बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2006 को की गई थी.

वित्त मंत्री ने यह भी कहा की 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद उन्हें शीर्ष नौकरशाहों और सेवा प्रमुखों से भी कम वेतन मिल रहा है. एक जनवरी, 2016 से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद देश में शीर्ष नौकरशाह कैबिनेट सचिव को हर महीने 2.5 लाख रुपये मिल रहे हैं और केंद्र सरकार में सचिवों को हर महीने 2.25 लाख रुपये मिलते हैं.