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मोदी सरकार ने करोड़ो देशवासियों को दिया दिवाली गिफ्ट, कैबिनेट बैठक में लिए कई अहम फैसले

कैच ब्यूरो | Updated on: 23 October 2019, 18:10 IST

बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए है. सरकार के इन निर्णयों का असर देश के करोड़ो लोगों पर होगा. कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि दिल्ली की सभी अवैध कालोनियों को वैध नियमित जाएगा साथ ही रबी की फसलों का न्यूमतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. कैबिनेट बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी BSNL और MTNL को दोबारा से खड़ा करने का भी ऐलान किया गया.

दिल्ली की सभी अवैध कालोनियों को किया जाएगा नियमित

अगले साल दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने हैं ऐसे में मोदी सरकार ने इस को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के 40 लाख लोगों को दिवाली का तोहफा दिया है. कैबिनेट बैठक में सरकार ने इस बात पर फैसला किया कि दिल्ली की नियमित कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा. गौरतलब हो, राजधानी दिल्ली में कुल 1,797 अवैध कॉलोनी हैं, सरकार के इस फैसले का सीधा असर इन कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख लोगों पर होगा. हालांकि सरकार ने इस बात को भी साफ किया किसैनिक फार्म, महेंद्रू इन्क्लेव और अनंतराम डेयरी को नियमित नहीं किया जाएगा.

बता दें, इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की अवैध कालोंनियों को नियमित करने का फैसला किया था. इसके लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने केंद्र की मोदी सरकार को इस बावत एक प्रस्ताव को मंजूरी के लिए भेजा था.

रबी की फसलों का बढ़ाया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य

कैबिनेट बैठक दूसरा जो अहम फैसला लिया गया उसमें रबी की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाना है. सीएसीपी ने रबी फसलों के एमएसपी में वृद्धि की सिफारिश की थी जिसके बाद से किसानों को सरकार के इस कदम का इंतजार था.

मौजूदा समय में गेहूं का एमएसपी 1,840 रुपये, जौ का 1,440 रुपये, चना का 4,620 रुपये, मसूर का 4,475 रुपये, सरसों का 4,200 रुपये और कुसुम का 4,945 रुपये प्रति क्विंटल है. सरकार नेे निर्णय लिया है कि साल 2019-2020 के लिए गेहूं का एमएसपी 1925, जौ का एमएसपी 1525, चना का 4875, सरसों का 4425, कुसुम का 5215 किया जाएगा. सरकार का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब किसान रबी फसलों की रोपाई करने वाले है. साथ ही कृषी क्षेत्र जो अभी संकट के जूझ रहा है सरकार के इस फैसले से उसे थोड़ी राहत तो जरूर मिलेगी.

BSNL और MTNL का होगा विलय

कैबिनेट बैठक में तीसरा और सबसे महत्वूपर्ण फैसला जो लिया गया है उसमें सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी BSNL और MTNL को दोबारा से खड़ा करना है. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले के बारे में बताते हुए कहा की सरकार BSNL और MTNL के कर्मचारियों के लिए वीआरएस पैकेज लाएगी. साथ ही इन दोनों कंपनियों का विलय किया जाएगा.

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कैबिनेट बैठक के बाद हुई संवादाता सम्मेलन में इस बात का ऐलान किया कि सरकार ना तो इन दोनों कंपनियों को बंद करेगी ना ही इसमें कोई विनिवेश किया जाएगा और ना ही किसी तीसरे पक्ष को चलाने के लिए इसे दिया जाएगा.

सरकार ने प्लान बनाया है कि एमटीएनएल का बीएसएनएल में विलय किया जाएगा. जब तक इन दोनों कंपनियों का वियन नहीं होता तब तक एमटीएनएल बीएसएनएल की सब्सिडियरी रहेगी. सरकार ने ऐलान किया है कि बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए 15 हजार करोड़ रुपये के सॉवरेन बॉन्ड लाए जाएंगे साथ ही 38 हजार करोड़ रुपये की संपत्तियां बेची जाएंगी.

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First published: 23 October 2019, 18:10 IST
 
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