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उमर अब्दुल्ला की हिरासत के खिलाफ बहन पहुंची सुप्रीम कोर्ट, नजरबंदी हटाने की मांग

कैच ब्यूरो | Updated on: 10 February 2020, 12:26 IST

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बहन ने सार्वजनिक सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत उनकी नजरबंदी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. सारा अब्दुल्ला पायलट द्वारा दायर याचिका में उसकी हिरासत को खत्म करने की मांग की गई है. याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति एन. वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ से इस केस को तत्काल सूचीबद्ध का अनुरोध किया है.

सारा अब्दुल्ला ने अपनी याचिका में कहा कि डोजियर में मुख्य रूप से झूठी और हास्यास्पद सामग्री शामिल है. उमर अब्दुल्ला को 5 अगस्त 2019 से सीआरपीसी की धारा 107 के तहत हिरासत में लिया गया था. इसके तहत उमर अब्दुल्ला की हिरासत 5 फरवरी 2020 को खत्म होनी थी लेकिन 5 जनवरी को सरकार ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट (पीएसए) लगा दिया. जिसके बाद उनकी हिरासत को 3 महीने से 1 साल तक बढ़ाई जा सकती है.

उमर अब्दुल्ला के खिलाफ जो आरोप हैं उनमें अनुच्छेद 370 को खत्म करने के केंद्र के फैसले का विरोध करना, राष्ट्र की एकता और अखंडता के खिलाफ ट्विटर पर लोगों को उकसाना शामिल है. 5 अगस्त 2019 को गिरफ्तारी से पहले उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए लोगों से शांति बनाए रखने का आह्वान किया था.

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First published: 10 February 2020, 12:10 IST
 
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