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साध्वी प्रज्ञा: मुझे कांग्रेस और मुंबई ATS ने फंसाया

कैच ब्यूरो | Updated on: 28 April 2017, 10:39 IST
Sadhvi Pragya

मालेगांव विस्फोट के मामले में मुंबई हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद गुरुवार को भोपाल के केंद्रीय जेल से रिहा होते ही साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि उन्हें कांग्रेस और मुंबई एटीएस की साजिश के कारण नौ साल जेल में गुजारना पड़ा.

उन्होंने कहा, "कांग्रेस और यूपीए सरकार ने वर्ष 2008 में जो षड्यंत्र रचा था, उससे आज कारागार के बंधन से अर्धमुक्त हुई हूं, क्योंकि अभी प्रकरण मुंबई हाईकोर्ट में चलेगा."

'भगवा आतंकवाद' के मसले पर उन्होंने कहा, "भगवा आतंकवाद नाम तो कांग्रेस की देन है, यह शब्द पी. चिदंबरम ने कहा था. जो विधर्मी लोग होते हैं, उनके लिए यह भगवा आतंकवाद ही होगा, क्योंकि वे इससे डरते हैं और डरना भी चाहिए. राक्षसी प्रवृत्तियों के लिए यह बहुत बड़ा हथियार है."

उन्होंने परोक्ष तौर पर मोदी सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा, "यह तो निश्चित था कि कांग्रेस का षड्यंत्र था और यह भी निश्चित है कि वर्तमान में कोई ऐसी सरकार है जो षड्यंत्र नहीं करेगी. वर्तमान में ऐसी सरकार है जो न्याय के लिए प्रयास करती है, मेरा तो प्रकरण लंबित था कोर्ट में, कोर्ट ने जो भी किया वह मुझे स्वीकार है."

साध्वी ने कोर्ट के प्रति आभार जताते हुए कहा, "अब मैं अपना इलाज बेहतर तरीके से करा सकूंगी और खुले में सांस ले सकूंगी."

मुंबई हाईकोर्ट से 25 अप्रैल को जमानत मिलने के बाद प्रज्ञा को गुरुवार को भोपाल के केंद्रीय कारागार से रिहा कर दिया गया. स्तन-कैंसर से पीड़ित प्रज्ञा ठाकुर का ढाई वर्ष से भोपाल के पंडित खुशीलाल आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सा संस्थान में इलाज चल रहा है.

गौरतलब है कि 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के नाशिक जिले के मुस्लिम बहुल मालेगांव में एक मस्जिद के पास किए गए बम विस्फोट में 6 लोगों की जान गई थी और 100 लोग घायल हुए थे. जुमे की नामाज के समय किए गए इन विस्फोटों को कांग्रेस ने 'भगवा आतंकवाद' नाम दिया था.

उस मामले में महाराष्ट्र एसआईटी ने आरएसएस से जुड़े हिंदूवादी संगठन 'अभिनव भारत' को जिम्मेदार मानते हुए मुख्य आरोपी प्रज्ञा ठाकुर को गिरफ्तार किया था. केंद्र में भाजपा की सरकार आने के बाद मई, 2016 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने प्रज्ञा को क्लीनचिट दे दी. कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र में सत्ता परिवर्तन के बाद इस मामले को कमजोर किया गया है.

First published: 28 April 2017, 10:06 IST
 
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