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हाईकोर्ट की फटकार के बाद केजरीवाल अपना सकते हैं ये रास्ता, दिए बड़े संकेत

कैच ब्यूरो | Updated on: 18 June 2018, 14:50 IST
(ANI)

एलजी दफ्तर में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के धरने पर हाईकोर्ट द्वारा सवाल खड़े किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी समझौते का रास्ता अपनाने के मूड में दिख रही है. हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद आप ने बैठक बुलाई. जिसमें केजरीवाल के धरने और हाईकोर्ट की सुनवाई को लेकर चर्चा की गई.

बैठक के बाद आप नेता संजय सिंह ने कहा जब मंत्री अधिकारियों को बैठक के लिए बुलाते हैं. वो बैठक में नहीं आते है. जबकि सीएम अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों को सुरक्षा देने की बात कहने पर आगे कदम बढ़ाया है. अगर सीएम केजरीवाल अधिकारियों को सुरक्षा देने पर कदम आगे तो आईएएस अधिकारियों को भी आगे आना चाहिए. उनको भी ऐसा ही करना चाहिए. उन्होंने कहा कि दिल्ली में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं.

संजय सिंह ने हाईकोर्ट की टिप्पणी पर कहा कि वो हम हाईकोर्ट के सवालों के जवाब जरूर देंगे. धरना देने की जरूरत एक दिन में नहीं आई, हमने लोकतांत्रिक तरीका अपनाया है. हमने एलजी साहब से पांच मिनट मांगे थे, लेकिन सात दिन बीत चुके हैं, उनको पांच मिनट का समय नहीं मिला है. वहीं नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पार्टी ने जो अधिकारी बिना काम पर आए सैलरी ले रहे हैं उनकी निगरानी के लिए पार्टी ने एक कमेटी गठित की है.उम्मीद है, कोर्ट उन अधिकारियों को लेकर भी टिप्पणी करेगा.

कांग्रेस बीजेपी की भाषा बोल रही है

इस दौरान संजय सिंह ने इस पूरे मामले में कांग्रेस पर भी उसके रवैये को लेकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि शिवसेना ने एनडीए में होने के बावजूद हमारा समर्थन किया है. चार राज्यों के मुख्यमंत्री और कई राजनीतिक दलों ने भी हमारा समर्थन किया है.

इसके अलावा उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि जब-जब लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की गई तब-तब 'आप' ने आवाज उठाई है चाहे वो उत्तराखंड का मामला हो या फिर अरुणाचल प्रदेश का. उन्हें सोचना चाहिए कि वो आज बीजेपी की भाषा क्यों बोल रहे हैं.

आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अपने तीन मंत्रियों के साथ एलजी अनिल बैजल के दफ्तर में धरने पर बैठे हैं. उनके साथ उनके तीन मंत्री भी शामिल हैं. केजरीवाल दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और आईएएस अधिकारियों की हड़ताल समाप्त कराने की मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं. वहीं अब केजरीवाल का धरनेका मुद्दा हाईकोर्ट जा पहुंचा है. जहां कोर्ट ने इम मुद्दे पर दिल्ली सरकार से तीखे सवाल किए हैं. इसके साथ ही कहा है कि आप कैसे किसी के घर में धरने पर बैठ सकते हो. क्या इसके लिए आपने उप राज्यपाल से अनुमति ली गई.   

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First published: 18 June 2018, 14:50 IST
 
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