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योगी सरकार ने तोड़ी कमर, बिजली की दरों में की जबरदस्त बढ़ोतरी

कैच ब्यूरो | Updated on: 3 September 2019, 20:10 IST

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेशवासियों पर बिजली गिराई है. सरकार ने घरेलू बिजली की दरों में 8 से 12 फीसदी तक का इजाफा किया है. जबकि औद्योगिक इलाकों में में 5-10 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. सरकार ने बिजली की नई दरों का आदेश भी जारी कर दिया है. साथ ही ग्रामीण इलाकों में फिक्स चार्ज 400 को बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है.

उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन बीते काफी समय से बिजली की दरों में 25 फीसदी बढ़ोतरी की मांग कर रहा था. लेकिन लोगों ने इसका काफी विरोध किया जिसके बाद सरकार ने बीच का रास्ता निकालाते हुए 8-12 फीसदी की बढ़ोतरी की है. यह बढ़ोतरी अगल अगल क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग है. लेकिन इसमें सबसे ज्यादा घरेलू उपभोक्ता हो रहे हैं.

नियामक आयोग ने रेगुलेटरी सरचार्ज 4.8 प्रतिशत को समाप्त कर दिया है. कारपोरेशन इस नुकसान की होने वाली भरपाई भी टैरिफ में हुई बढ़ोतरी से करना चाह रहा है. नए आदेश के अनुसार गांव का अनमीटर्ड किसान जो अब तक 150 प्रति हार्सपावर देता था उसे नए आदेश के बाद से 170 प्रति हार्सपावर देना होगा. वहीं शहरी बीपीएल जो अभी तक 1 किलोवाट में 100 यूनिट तक 3 रुपये प्रति यूनिट देता था नए आदेश के बाद से उसे 1 किलोवाट में 50 यूनिट तक 3 रूपये तक सीमित कर दिया गया.

 

बता दें, यूपी को योगी सरकार ने साल 2017 में सत्ता में आने के बाद ही बिजली की दरों में औसतन 12.73 फीसदी का इजाफा किया था. यह बढ़ौतरी निकाय चुनाव के फौरन बाद की गई थी. वहीं इसी साल हुआ आम चुनावों के तुरंत बाद ही उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग में सभी श्रेणियों में बिजली की मौजूदा दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा था. जिसमें घरेलू बिजली की दरें 6.20 से 7.50 रुपये प्रति यूनिट तक बढ़ाने का प्रस्ताव था जबकि कामर्शियल बिजली की दरें 8.85 रुपये प्रति यूनिट तक करने के साथ ही फिक्स्ड चार्ज को बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया था.

बिजली की दरें बढ़ने के बाद उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा है कि जिस तरह से नियामक आयोग ने दरों मेंबढ़ोतरी की है वो पूरी तरह से असंवैधानिक है. नियामक आयोग ने 2 करोड़ 70 लाख उपभोक्ताओं के साथ धोखा किया है.

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First published: 3 September 2019, 20:10 IST
 
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