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बीसीसीआई चुनाव के खिलाफ बिहार क्रिकेट बोर्ड पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

कैच ब्यूरो | Updated on: 18 May 2016, 13:57 IST

क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार (सीएबी) ने सुप्रीम कोर्ट से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के पदाधिकारियों के चयन के लिए 22 मई को होने वाले चुनाव पर रोक लगाने की मांग की है.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सीएबी ने बुधवार को दायर अपनी याचिका में उच्चतम अदालत से उन प्रत्याशियों की भागीदारी पर भी लगाम लगाने की मांग की है जिनके खिलाफ पुलिस ने किसी आपराधिक मामले में आरोपपत्र दाखिल कर रखा है.

ग्रीष्म कालीन अवकाश पीठ के जज एएम सप्रे और अशोक भूषण ने सीएबी की याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया. पीठ ने कहा कि ये मामला पहले से ही नियमित पीठ के पास है और उस पर सुनवाई जारी है.

लोढ़ा समिति की सिफारिशें जल्द लागू करे बीसीसीआई: सुप्रीम कोर्ट

सीएबी की तरफ से अदालत में पेश वकील ने कहा कि इस मामले का फौरन संज्ञान लिए जाने की जरूरत है, क्योंकि 22 मई को बीसीसीआई के चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पूर्व 21 दिन की नोटिस भी नहीं दी गई थी.

सीएबी ने अदालत से मांग की है कि वो लोढ़ा कमिटी की अनुशंसाओं के अनुरूप उन लोगों को चुनाव लड़ने से रोके जिनके खिलाफ पुलिस ने किसी आपराधिक मामले में आरोपपत्र दायर कर रखा है.

सीएबी के वकील से अदालत ने कहा कि वो मामले को ग्रीष्मकालीन अवकाश रजिस्ट्रार के सामने दर्ज कराएं और ये भी ध्यान रखें कि इसपर दूसरी नियमित पीठ सुनवाई कर रही है.

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की पहले से सुनवाई कर रही है. जस्टिस ठाकुर ने बीसीसीआई को लोढ़ा कमिटी की सिफारिश के अनुरूप पदाधिकारियों की अधिकतम उम्र 70 साल रखने में आनाकानी के लिए फटकार भी लगाई थी.

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सीएबी की तरफ से संस्था के सेक्रेटरी आदित्य कुमार वर्मा ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी. वर्मा का आरोप है कि बीसीसीआई में भारी अनियमतिता है.

25 अप्रैल को मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआी को देश में 'क्रिकेट' पर एकाधिकार जमा लेने के लिए खिंचाई की थी. अदालत ने कहा था कई नौजवान 'धोनी और कोहली' बनना चाहते हैं लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि वो सही क्रिकेट संघ के साथ नहीं जुड़े हैं.

उच्चतम अदालत ने मामले में सीनियर एडवोकेट गोपाल सुब्रामण्यम को एमिकस क्यूरी (अदालत का सहयोगी) नियुक्त किया था. अदालत ने उनसे लोढ़ा कमिटी की सिफारिशें लागू करने हेतु सुझाव मांगा है. बीसीसीआई समेत दूसरे क्रिकेट बोर्ड लोढ़ा कमिटी की सिफारिशों का विरोध कर रहे हैं.

First published: 18 May 2016, 13:57 IST
 
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