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बीसीसीआई बनाम लोढ़ा समिति: अब बोर्ड में नहीं होगा कोई मंत्री

कैच ब्यूरो | Updated on: 10 February 2017, 1:48 IST

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के पुनर्गठन पर लोढ़ा समिति की अधिकतर सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है. पिछले साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को नए सिरे से खड़ा करने के लिए जस्टिस आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था.

समिति ने सिफारिश की थी कि बीसीसीआई के पदाधिकारियों की उम्र 70 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा बोर्ड के पदाधिकारी, मंत्री या सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए. इस महत्वपूर्ण सिफारिश को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है.

इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि बीसीसीआई की गवर्निंग काउंसिल में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) का एक सदस्य शामिल होगा. सट्टेबाजी पर संसद को कानून बनाने के लिए कहा गया. साथ ही यह भी तय करने के लिए कहा गया कि बीसीसीआई कैसे आरटीआई के दायरे में आए.

लोढ़ा समिति ने चार जनवरी, 2016 को अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी. समिति ने सिफारिश की थी कि एक राज्य को एक ही वोट का अधिकार हो. महाराष्ट्र जैसे राज्य जहां तीन रणजी टीमें हैं. वहां एक ही वोट का हक होगा, जो बीसीसीआई तय करेगा. वैसे ही गुजरात की भी तीन टीमें हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यों में एक ज्यादा क्रिकेट एसोसिएशन होने पर सभी को एक-एक बार वोट करने का मौका दिया जाएगा, यानी रोटेशन प्रक्रिया लागू होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा समिति की सिफारिश में शामिल प्लेयर्स एसोसिएशन को स्वीकार किया है. बीसीसीआई को ये सारे बदलाव छह महीने के अंदर करने होंगे और लोढ़ा समिति इस पर नजर रखेगी. समिति पुराने और नए प्रावधानों पर गौर करने के बाद छह महीने में रिपोर्ट फाइल करेगी.

इससे पहले लोढ़ा समिति की रिपोर्ट में बीसीसीआई के प्रशासनिक ढांचे के पुनर्गठन का सुझाव भी दिया गया और सीईओ के पद का प्रस्ताव रखा, जो नौ सदस्यीय शीर्ष परिषद के प्रति जवाबदेह रहेगा. समिति ने कहा कि अंदरूनी टकरावों से निपटने के लिए बोर्ड का लोकपाल भी होना चाहिए.

बोर्ड ने पिछले साल नवंबर में एपी शाह की नियुक्ति करके यह सुझाव पहले ही मान लिया है. इस साल अप्रैल महीने में कोर्ट के दबाव के बाद राहुल जौहरी को बीसीसीआई का सीईओ नियुक्त किया गया था.

First published: 18 July 2016, 3:42 IST
 
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