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बेरोजगारों के मासिक भत्ते पर चंद्रबाबू ने सरकारी खजाने से लुटाये 1200 करोड़ रूपये

कैच ब्यूरो | Updated on: 1 June 2018, 15:31 IST

आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने को लेकर लगातार केंद्र सरकार से दो-दो हाथ करने वाले आंध्रा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य के युवाओं से चुनावों के दौरान किये अपने एक वादे को पूरा कर लिया. आंध्र प्रदेश में चंद्र बाबू सरकार को चार साल पूरे हो रहे हैं और उन्होंने चुनाव से पहले बेरोजगार युवाओं से कहा था कि तेलुगु देशम पार्टी की सरकार आने पर युवाओं को मासिक भत्ता दिया जायेगा.

सरकारी खजाने  पर पड़ेगा 1200 करोड़ का बोझ  

आंध्र प्रदेश में हर बेरोजगार स्नातक युवाओं को जल्दी ही मासिक भत्ते के रूप में 1000 रुपए मिलेंगे. राज्य की सरकार ने इस बात की घोषणा की है. 2014 के विधानसभा चुनाव के दौरान तेदेपा ने यह वादा किया था और अब राज्य सरकार ने पार्टी के इस वादे को पूरा किया है.

मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया. सरकार ने राज्य के हर स्नातक बेरोजगार को प्रति माह 1000 रुपए भत्ता देने का फैसला लिया है. भत्ते के लिए ऊपरी उम्र सीमा 35 वर्ष तय की गई है. मंत्री एन. लोकेशन एस. कोल्लु रविंद्र ने कहा कि पल्स सर्वे डाटा के मुताबिक सरकार का अनुमान है कि राज्य में करीब 10 लाख बेरोजगार लोग हैं. इससे सरकारी खजाने पर प्रति वर्ष 1200 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा. मंत्रियों ने कहा कि इसकी घोषणा शीघ्र ही की जाएगी.

वहीं, लोकेश ने कहा कि सरकार औद्योगिक विकास के लिए कई प्रोत्साहन प्रदान कर रही है. अगले दो-तीन वर्षों में कई प्रमुख औद्योगिक इकाइयों में काम शुरू हो जाएगा, जहां से नौकरी मिलेगी. इसके बाद राज्य में कोई बेरोजगारी नहीं रहेगी और भत्ता योजना का भी कोई काम नहीं रहेगा.

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First published: 1 June 2018, 15:28 IST
 
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