Home » राज्य » Cauvery water dispute: Supreme Court rejects Karnataka’s govt plea to adjourn hearing of distributing the waters of the Cauvery riverकावेरी जल विवाद पर मामले की सुनवाई स्थगित करने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है. ये याचिका कर्नाटक सरकार ने कोर्ट में दायर की थी
 

कावेरी जल विवाद: SC ने कर्नाटक सरकार की अपील की खारिज, जारी रहेगी मामले की सुनवाई

कैच ब्यूरो | Updated on: 16 May 2018, 18:18 IST

कावेरी जल विवाद पर मामले की सुनवाई स्थगित करने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है. ये याचिका कर्नाटक सरकार ने कोर्ट में दायर की थी. कर्नाटक सरकार का कहना था कि राज्य में अभी नई सरकार का गठन नहीं हुआ है. 

बुधवार को कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई से केरल और कर्नाटक के बीच कावेरी के जल बंटवारे को लेकर आदेश दिया है. कर्नाटक सरकार ने कोर्ट से ये भी कहा कि उसे केंद्र सरकार के ड्राफ्ट से भी आपत्ति है, जो उसने कोर्ट में दाखिल किया है.

वहीं इस मामले में केरल सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के ड्राफ्ट पर अपनी आपत्ति ये कहते हुए जताई कि उसे मात्र 4 प्रतिशत पानी मिला है जबकि हमसे बोर्ड 15% पानी देने की उममीद कर रहा है. इसमें कहा गया है कि बांधो और जलाशयों का नियंत्रण राज्यों के पास होना चाहिए जिसका कावेरी मैनजमेंट बोर्ड विरोध कर रहा है. कोर्ट ने इस आपत्ति को भी खारिज कर दिया.

 

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से गुरुवार को नया ड्राफ्ट जमा करने को है. इससे पहले सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि वो इसके फरवरी में दिए गए आदेश को लागू करने के लिए क्या कदम उठाने जा रही हैै. कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच 100 सालों से कावेरी जल के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है.

इससे पहले 3 मई को सुनाए गए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी से तमिलनाडु को मिलने वाले 192 टीएमसी पानी को घटाकर 177.25 टीएमसी कर दिया गया था.

जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जल विवाद को निपटाने के लिए केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि वह कावेरी नदी के पानी के प्रबंधन के लिए कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड का गठन करे. शीर्ष कोर्ट के फैसले के बावजूद केंद्र सरकार ने कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड का गठन नहीं किया. इसके लिए सरकार को लोगों का विरोध भी झेलना पड़ रहा है.

First published: 16 May 2018, 14:23 IST
 
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