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मालेगांव ब्लास्ट केस: ज़मानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कर्नल पुरोहित

कैच ब्यूरो | Updated on: 28 April 2017, 15:02 IST

2008 के मालेगांव ब्‍लास्‍ट केस ज़मानत के लिए कर्नल पुरोहित सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं. आज कर्नल पुरोहित ने देश के सबसे बड़ी अदालत में अपनी ज़मानत की याचिका दायर की है. सुप्रीम कोर्ट में पैरिटी के आधार पर ज़मानत देने की अपील गई है. चीफ जस्टिस खेहर ने कहा है कि वो इस सुनवाई पर विचार करेंगे. अपनी याचिका में कर्नल पुरोहित ने कहा है वो पिछले आठ सालों से जेल में बंद है.

2008 के मालेगांव ब्‍लास्‍ट केस में बांबे हाई कोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद कर्नल पुरोहित ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में जमानत की याचिका दाखिल की है. बांबे हाई कोर्ट ने इस मामले की एक अन्‍य आरोपी साध्‍वी प्रज्ञा को जमानत दे दी थी. याचिका में पैरिटी (parity) के आधार पर जमानत मांगी गई है. इस पर चीफ जस्टिस ने कहा है कि वो सुनवाई पर गौर करेंगे. याचिका में कर्नल पुरोहित ने कहा है कि वो आठ साल से जेल में बंद हैं. इस मामले में बांबे हाईकोर्ट ने सही फैसला नहीं दिया है. 

याचिका में ये भी कहा है कि हाई कोर्ट ने सेना की कोर्ट आफ इंक्वायरी की रिपोर्ट पर गौर नहीं किया जिसमें कहा गया है कि वो सेना के लिए इंटेलीजेंस का काम करते थे. बाम्बे हाई कोर्ट ने इसी आधार पर साध्वी प्रज्ञा को जमानत दे दी लेकिन उनको जमानत देने से इनकार कर दिया. इसलिए उन्हें भी समानता के आधार पर जमानत दे दी जाए.

मालेगांव ब्लास्ट मामाला-

29 सितंबर 2008 को मालेगांव में हुए धमाके में 6 लोगों की मौत हुई थी और 101 लोग घायल हुए थे. महाराष्ट्र एटीएस ने अपनी जांच में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सहित 11 लोगों को गिरफ्तार किया था. बाद में जांच एनआईए को दे दी गई. एनआईए ने अपनी जांच के बाद 13 मई 2016 को दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में मामले में मकोका लगाने का आधार नहीं होने की बात कहकर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा चलने लायक सबूत नहीं होने दावा किया था. पुरोहित ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दी है. हाईकोर्ट में भी जांच एंजेसी एनआईए ने कर्नल पुरोहित की अर्जी का विरोध किया है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने कर्नल पुरोहित की जमानत याचिका खारिज कर दी है. 

First published: 28 April 2017, 15:02 IST
 
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