Home » राज्य » Tripura government revises employees’ salaries to bring it on par with 7th Pay Commission
 

इस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतन में की बढ़ोतरी, 18 हजार होगी मिनिमम सैलरी

कैच ब्यूरो | Updated on: 10 October 2018, 14:55 IST

 

त्रिपुरा सरकार ने मंगलवार को केंद्र के 7वें वेतन आयोग के बराबर अपने दो लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए संशोधित वेतनमान की घोषणा कर दी है. संशोधित वेतन 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा. इसकी असम के मुख्य सचिव पीपी वर्मा की अध्यक्षता वाली एक समिति ने सिफारिशें की थी. मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने एक संवाददाता सम्मेलन में संवाददाताओं से कहा इस समिति का गठन मार्च में भारतीय जनता पार्टी-स्वदेशी पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा गठबंधन सरकार बनने के बाद हुआ था.

देब ने कहा, ''पिछली वाम मोर्चा सरकार ने 11,000 करोड़ रुपये का बोझ छोड़ा था, लेकिन इसके बावजूद हम कर्मचारियों की मांगों को पूरा कर सकते हैं." अब कर्मचारियों के लिए प्रवेश स्तर पर न्यूनतम वेतन अब 18,000 रुपये प्रति माह और समूह-डी कर्मचारियों के लिए 16,000 रुपये कर दिया गया है.

पेंशनरों को प्रति माह 8,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन और अधिकतम 1,07,450 रुपये प्रति माह मिलेगा. देब ने कहा "सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राज्य में उच्च वेतन और भत्ते प्रदान करने के लिए सालाना 7,728 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी, जिसमें 9 12 करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय शामिल हैं."

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First published: 10 October 2018, 14:52 IST
 
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